Kerala: कॉलेज छात्राओं के लिए 1000 रुपये मासिक सहायता की योजना शुरू

THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: उच्च शिक्षा मंत्री रोजी एम. जॉन ने घोषणा की है कि 'इंदिरा गारंटी योजना', जिसके तहत कॉलेज की छात्राओं को हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक मदद देने का प्रस्ताव है, उसे मौजूदा शैक्षणिक वर्ष में लागू किया जाएगा।

मंत्री ने पत्रकारों से कहा, "उम्मीद है कि इस योजना को आने वाले बजट में शामिल किया जाएगा। विभाग स्तर पर शुरुआती प्रक्रियाएं पहले ही शुरू हो चुकी हैं।" चार साल के अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम के बारे में मिल रही शिकायतों पर प्रतिक्रिया देते हुए रोजी ने कहा कि बदलावों की सिफारिश करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी। उन्होंने कहा, "चार साल के डिग्री प्रोग्राम को लेकर अलग-अलग जगहों से चिंताएं सामने आई हैं।

इन मुद्दों पर अध्ययन करने और ज़रूरी सुधारों का सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा।" मंत्री ने पिछली LDF सरकार की डिग्री स्तर तक मुफ्त शिक्षा की घोषणा की भी आलोचना की। उन्होंने कहा, "हालांकि पिछली LDF सरकार ने अपने आखिरी बजट में डिग्री स्तर तक मुफ्त शिक्षा की घोषणा की थी, लेकिन इस योजना के लिए कोई फंड तय नहीं किया गया था। कोई सरकार अपने आखिरी बजट में ऐसे कई वादे कर सकती है।" उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे पर रोजी ने कहा कि सरकार KIIFB से फंडेड चल रही परियोजनाओं की समीक्षा करेगी और तय करेगी कि उन्हें जारी रखा जाए या नहीं। उन्होंने कहा, "हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल को कानून में बदलने की संभावना पर भी विचार करेंगे।" केरल विधानसभा से पास हुआ यह बिल अभी गवर्नर द्वारा भेजे जाने के बाद राष्ट्रपति के विचार के लिए लंबित है।

मंत्री ने कहा कि सरकार PSC रैंक होल्डर्स के उस मुद्दे को हल करेगी, जिन्हें टॉप रैंक हासिल करने के बावजूद असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर नियुक्ति नहीं मिल पाई है। उन्होंने कहा, "हम उस स्थिति का समाधान निकालेंगे जहां PSC लिस्ट में टॉप रैंक वाले उम्मीदवारों को भी असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर नियुक्ति नहीं मिल रही है।" उन्होंने आगे कहा कि सरकार एडेड कॉलेजों में टीचिंग पोस्ट में कमी की जांच करेगी, जो काम के बोझ के नियमों में बदलाव और PG वेटेज हटाने के कारण हुई है। सेल्फ-फाइनेंसिंग कॉलेजों में एकेडमिक परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए भी उपाय किए जाएंगे, जहां पास प्रतिशत 25% से कम रहता है।

रोजी ने पिछली LDF सरकार पर आरोप लगाया कि उसने गवर्नर को यूनिवर्सिटी के मामलों में दखल देने की छूट दी। "पिछली सरकार ने गवर्नर को यूनिवर्सिटी के रोज़मर्रा के कामकाज और नियुक्तियों में दखल देने की गुंजाइश दी। नियुक्तियों को साझा करने को लेकर एक समझ बनी हुई थी।" उन्होंने कहा, "हम किसी भी क्षेत्र में भगवाकरण नहीं होने देंगे।" इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की रैंक लिस्ट में देरी नहीं होगी। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि CBSE के पुनर्मूल्यांकन (re-evaluation) नतीजों को लेकर अनिश्चितता के कारण इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की रैंक लिस्ट जारी करने में अनिश्चितकाल के लिए देरी नहीं की जाएगी।

उन्होंने कहा, "छात्रों को अपने 12वीं कक्षा के अंक अपलोड करने के लिए 14 जून तक का समय दिया गया है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि तब तक CBSE के पुनर्मूल्यांकन के नतीजे जारी हो जाएंगे।" रोजी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि रैंक लिस्ट जारी करने में और देरी होने से शैक्षणिक कैलेंडर प्रभावित होगा। मंत्री ने कहा, "अगर रैंक लिस्ट में और देरी हुई, तो इससे शैक्षणिक कार्यक्रम पर असर पड़ेगा। इसलिए, रैंक लिस्ट को बिना किसी और देरी के जारी किया जाएगा।"