Kerala: सबरीमाला सोना लूट मामला: उच्च न्यायालय में नाटकीय घटनाक्रम

KOCHI कोच्चि: उच्च न्यायालय की देवस्वम पीठ ने कल नाटकीय पृष्ठभूमि में सबरीमाला सोना लूट मामले की सुनवाई की। केवल एसपी एस. शशिधरन सहित जाँच अधिकारियों को ही अदालत के अंदर जाने की अनुमति दी गई। जाँच अधिकारियों से जाँच की प्रगति के बारे में पूछताछ करने के बाद, अदालत ने अंतरिम आदेश जारी करने के लिए सरकार और देवस्वम बोर्ड के वकीलों को वापस बुलाया। साज़िश के संदेह के कारण

देवस्वम अधिकारियों ने 2019 में द्वारपालक की मूर्तियाँ और चौखट उन्नीकृष्णन पोट्टी को सौंपने की पहल की थी।

28 जून, 2019 को, जब उपायुक्त (वित्त निरीक्षण) ने देवस्वम आयुक्त की ओर से पोट्टी को प्लेटें सौंपने की अनुमति मांगी, तो इसे "तांबे की परतें" के रूप में दर्ज किया गया।

पीढ़े, जिनका रंग फीका नहीं पड़ा था, भी बाद में भेजे गए। जब ​​2021 में पीढ़े लौटाए गए, तो उन्हें तिरुवभरणम रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था।

2024 में, तिरुवभरणम आयुक्त और देवस्वम स्मिथ ने यह आकलन किया कि द्वारपालक मूर्तियों और पीढ़ों का रंग फीका पड़ गया है। फिर भी, बिना निविदाएँ आमंत्रित किए या विशेषज्ञ की राय लिए, उन्नीकृष्णन पोट्टी को ही 2025 में उनकी मरम्मत का काम सौंप दिया गया।

40 साल की वारंटी को ध्यान में नहीं रखा गया। इसे पिछली सोने की चोरी को छिपाने के प्रयास के रूप में देखा जाना चाहिए।

तंत्री कंदारारू महेश मोहनरारू ने तिरुवभरणम आयुक्त को लिखे अपने पत्र में द्वारपालकों को स्थानांतरित करने की अनुमति दी, लेकिन द्वार, मेहराब आदि के कुछ हिस्सों की मरम्मत सन्निधानम में ही करने पर ज़ोर दिया।

हालाँकि तिरुवभरणम आयुक्त ने यह रुख अपनाया कि 2025 के लेन-देन के लिए सन्निधानम में पारंपरिक तरीके से मरम्मत की जानी चाहिए, लेकिन बोर्ड अध्यक्ष से बात करने के बाद उन्होंने अपना रुख बदल दिया।

उन्नीकृष्णन पोट्टी ने देवस्वोम बोर्ड को पत्र लिखकर कहा कि अगर स्ट्रांग रूम में रखी पुरानी मूर्तियाँ भी सौंप दी जाएँ तो लागत कम हो सकती है।

घटनाओं की यह श्रृंखला 2019 में हुई सोने की चोरी को छिपाने के जानबूझकर किए गए प्रयास की ओर इशारा करती है।

इससे इस बात का भी पता चलता है कि इस साल विशेष आयुक्त को प्लेटें हटाने की सूचना क्यों नहीं दी गई।