समान नागरिक संहिता के खिलाफ केरल का प्रस्ताव एक वर्ग को खुश करने का प्रयास: भाजपा

केरल विधानसभा द्वारा समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के केंद्र के फैसले के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित करने के बाद, राज्य भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने कहा कि राज्य में सत्तारूढ़ और विपक्षी दल धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए विधानसभा का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "विधानसभा ने नागरिकता संशोधन अधिनियम और कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया था। एक वर्ग को खुश करने के लिए विधायिका का उपयोग करना अब आम बात है। सीपीएम और कांग्रेस देश के संविधान और न्यायिक प्रणाली को चुनौती दे रहे हैं।"

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि एलडीएफ और यूडीएफ एक ऐसे कानून का विरोध करके राज्य विधानमंडल का बहुमूल्य समय बर्बाद कर रहे हैं जिसमें कोई मसौदा विधेयक भी नहीं है। उन्होंने एक बयान में कहा, "पिनाराई विजयन और सीपीएम ने विधानसभा में ईएमएस को सार्वजनिक रूप से खारिज कर दिया है, जिसने समान नागरिक संहिता की पुरजोर वकालत की थी।"

उन्होंने कहा, "सीपीएम वोट बैंक की राजनीति के आगे पूरी तरह झुक गई है। यह स्पष्ट है कि कांग्रेस किसके हित में यूसीसी के खिलाफ घड़ियाली आंसू बहा रही है, जिसने विधानसभा में भगवान गणेश के अपमान के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला है।"

के सुरेंद्रन ने कहा कि इस तरह की राजनीति का न केवल हिंदुओं बल्कि मुस्लिम समुदाय के धर्मनिरपेक्षतावादियों और खासकर मुस्लिम महिलाओं के बीच से भी बड़ा विरोध होगा.

केरल विधानसभा ने यूसीसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया

केरल विधानसभा ने मंगलवार को समान नागरिक संहिता लागू करने के केंद्र के कदम के खिलाफ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। यह प्रस्ताव नियम 118 के तहत मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा पेश किया गया था, जिसमें केंद्र सरकार से समान नागरिक संहिता लागू करने के कदम को वापस लेने का आग्रह किया गया था।

मुख्यमंत्री द्वारा पेश किया गया मसौदा प्रस्ताव सबसे पहले विधानसभा सदस्यों के बीच वितरित किया गया। विपक्ष के कई विधायकों ने कुछ संशोधन का सुझाव दिया. जिसके बाद मुख्यमंत्री ने राज्य की राजधानी में 15वीं विधानसभा के नौवें सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही के दौरान संकल्प पढ़ा।

सदन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले यूसीसी शुरू करने के पीछे सत्तारूढ़ एनडीए सरकार की मंशा पर सवाल उठाया। उन्होंने यह कहते हुए संघ परिवार पर हमला किया कि यूसीसी का कदम केंद्र की अक्षमता को छिपाने और ध्यान देने योग्य प्रमुख क्षेत्रों में अपनी प्रशासनिक खामियों को छिपाने के लिए कहानी को भटकाने के लिए उठाया गया था।

'आरएसएस की इच्छाओं को पूरा करने के लिए'

उन्होंने यह भी कहा कि यह कदम यह सुनिश्चित करना है कि संगठन अपनी शताब्दी मनाने से पहले आरएसएस की इच्छाओं को पूरा करे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस संविधान में विश्वास नहीं करते बल्कि मनु स्मृति पर आधारित संविधान बनाने का संकल्प लेते हैं।

अपने आरोपों की झड़ी जारी रखते हुए मुख्यमंत्री ने पूछा कि क्या यूसीसी लागू करने से उन मुख्य मुद्दों का समाधान हो जाएगा जिनका देश सामना कर रहा है। उन्होंने पूछा, "क्या इससे वंचितों और अल्पसंख्यकों को शिक्षा और नौकरियों के क्षेत्र में अधिक अवसर मिलेंगे?"

केरल के स्पीकर एएन शमसीर ने सदन से मौखिक वोट लिया. दोपहर 12.50 बजे विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिया.