Kerala ने प्रोटोकॉल को लेकर पुलिस को फटकार लगाई, सरकार ने लामा की मौत की पुष्टि की
KOCHIकोच्चि: सूरज लामा के लापता होने से जुड़े मामले के दुखद नतीजे पर हैरानी और गुस्सा दिखाते हुए, केरल हाई कोर्ट ने शुक्रवार को पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि अगर प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया गया होता, तो बेंगलुरु के रहने वाले सूरज लामा ज़िंदा होते।
यह टिप्पणी सरकार के इस बयान के बाद आई कि DNA रिपोर्ट से यह कन्फर्म हो गया था कि नवंबर में कलमस्सेरी के एक जंगली इलाके से मिली बॉडी लामा की थी, जिन्हें कुवैत से डिपोर्ट किया गया था, लेकिन अक्टूबर में कोच्चि पहुंचने के बाद वे लापता हो गए थे। डिवीजन बेंच ने कहा: “पहली नज़र में, अगर प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया गया होता, तो हमें यकीन है कि सूरज लामा आज ज़िंदा होते क्योंकि पुलिस को पता चल जाता कि वह एक लापता व्यक्ति हैं और शायद उन्हें उनके परिवार को सौंप दिया होता।”
लापता मामले की जांच करने वाले पुलिसवालों को फटकार लगाते हुए, कोर्ट ने नेदुंबस्सेरी स्टेशन हाउस ऑफिसर या जांच अधिकारी को अगले सोमवार को सभी ज़रूरी फाइलों के साथ खुद पेश होने का निर्देश दिया।
यह पूछते हुए कि FIR दर्ज होने के बाद पुलिस असल में क्या करती है और किसी लापता व्यक्ति का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं, कोर्ट ने एर्नाकुलम मेडिकल कॉलेज, कलमस्सेरी के सुपरिटेंडेंट को लामा की बॉडी, उनकी पत्नी और बेटे को सौंपने का भी निर्देश दिया।
कोर्ट ने मामले की डिटेल्स पर गौर करते हुए कहा, "यह एक बहुत बड़ी दुखद घटना है।" नेदुंबस्सेरी पुलिस ने 8 अक्टूबर को एक आदमी के लापता होने का केस दर्ज किया था। हालांकि, परिवार की ओर से पेश वकील पार्वती मेनन ने कहा कि इसके तुरंत बाद, या उससे भी पहले, कुछ लोगों ने लामा को थ्रिक्काकारा पुलिस को सौंप दिया था।
कोर्ट ने कहा कि लामा को पुलिस ने 10 अक्टूबर को, शायद मेंटल हेल्थकेयर एक्ट के सेक्शन 100 के तहत, प्रोटेक्टिव कस्टडी में लिया था, और एम्बुलेंस में कलमस्सेरी MC भेज दिया था। कोर्ट ने कहा, “बेशक, यह एक्ट के दायरे में किया गया था या नहीं, यह अभी भी साफ़ नहीं है। जिस समय पुलिस ने दखल दिया, उस समय लामा के परिवार की शिकायत पर गुमशुदगी का केस पहले ही दर्ज हो चुका था।”
