Kerala : केंद्रीय मंत्री की ब्राह्मण इच्छा और केरल सरकार का आदिवासी प्रदर्शन याद है

केरल Kerala : दलित कार्यकर्ता और शोधार्थी दीनू वेयिल द्वारा वरिष्ठ फिल्म निर्माता अदूर गोपालकृष्णन पर जातिगत पूर्वाग्रह का आरोप लगाने वाली शिकायत ने केरल में जाति-विरोधी आवाज़ों और सांस्कृतिक टिप्पणीकारों की तीखी प्रतिक्रिया को जन्म दिया है, जिससे राज्य के कलात्मक स्थलों पर जातिगत आधिपत्य और अभिजात वर्ग के नियंत्रण से जुड़े असहज सवाल फिर से उठ खड़े हुए हैं।

यह विवाद गोपालकृष्णन द्वारा केरल फिल्म नीति सम्मेलन में की गई टिप्पणी को लेकर है, जहाँ उन्होंने हाशिए पर पड़े पृष्ठभूमि के फिल्म निर्माताओं और केरल फिल्म विकास निगम (केएफडीसी) योजना के तहत अनुदान के लिए चुनी गई महिलाओं के लिए तीन महीने के गहन प्रशिक्षण का आग्रह किया था।

वेयिल, जिन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी टिप्पणी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का उल्लंघन करती है, ने इस सप्ताह की शुरुआत में एक शिकायत दर्ज कराई थी। हालाँकि पुलिस ने निष्कर्ष निकाला है कि मामला दर्ज करने का कोई कानूनी आधार नहीं है, फिर भी इस टिप्पणी पर कई क्षेत्रों से आलोचना जारी है।

'जाति एक गहरी जड़ें जमाए बैठी सामाजिक बीमारी है'

दीनू वेयिल ने मातृभूमि इंग्लिश को बताया, "मुझे नहीं लगता कि अदूर प्रकरण कोई अकेली घटना है।" जाति हमारे समाज में एक गहरी जड़ें जमाए बैठी सामाजिक बीमारी है, और अदूर की सार्वजनिक टिप्पणियों से यह स्पष्ट होता है कि वे भी इसके वाहक हैं। फिल्म उद्योग में 60 से ज़्यादा वर्षों का अनुभव होने के बावजूद, वे जाति-आधारित रूढ़ियों से खुद को मुक्त नहीं कर पाए हैं।

वेयिल ने तर्क दिया कि अपार सांस्कृतिक पूंजी वाले व्यक्तियों के बयान अलग-थलग नहीं होते। "जब इतनी अपार सांस्कृतिक पूंजी वाले व्यक्ति जातिवादी बयान देते हैं, तो यह शून्य में नहीं होता - यह उत्पीड़ित समुदायों के खिलाफ पहले से मौजूद जातिवादी पूर्वाग्रहों को और मज़बूत और बढ़ाता है।" सांस्कृतिक क्षेत्र में एक गांधीवादी आवाज़ के रूप में गोपालकृष्णन की आत्म-प्रस्तुति के जवाब में, वेयिल ने एक तीखा वैचारिक अंतर रेखांकित किया। “जब हम जाति पर गांधीवादी दृष्टिकोण का परीक्षण करते हैं, तो हम अक्सर इस तथ्य को नज़रअंदाज़ कर देते हैं कि यह जाति व्यवस्था को ही ख़त्म करने का प्रयास नहीं करता। बल्कि, यह इसकी आंतरिक व्यवस्था को सुधारने या निखारने का प्रयास करता है – मूलतः इसकी संरचना को बनाए रखते हुए इसके बाहरी स्वरूप को नरम बनाता है। इसके ठीक विपरीत, डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जाति का विनाश ही अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। यही गांधी और अंबेडकर के बीच मूलभूत वैचारिक विभाजन है।”

हालाँकि गोपालकृष्णन ने दावा किया है कि उनके बयान “अच्छे इरादों” से दिए गए थे और उन्होंने पहले भी अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए ई-अनुदान के पक्ष में बात की है, वेइल ने कहा कि मुद्दा नीतिगत बारीकियों का नहीं, बल्कि संरचनात्मक पूर्वाग्रह का है।

“उनकी टिप्पणियाँ इससे कहीं आगे जाती हैं। वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के प्रति अपमानजनक लहजे में हैं – यह सुझाव देते हुए कि वे सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करते हैं, या उन्हें इससे कैसे निपटना है, यह ‘सिखाया’ जाना चाहिए। ऐसे बयान न केवल पूर्वाग्रह दर्शाते हैं; बल्कि वे सामाजिक दुर्भावना को बढ़ावा देने और खतरनाक रूढ़ियों को मज़बूत करने का जोखिम भी उठाते हैं।