Kerala : राजेश कृष्णा के ₹10 करोड़ के मानहानि मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में 1 सितंबर को होगी

New Delhi नई दिल्ली: लंदन स्थित सीपीएम सदस्य राजेश कृष्णा द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे पर दिल्ली उच्च न्यायालय 1 सितंबर को फिर से सुनवाई करेगा। याचिका में सीपीएम पोलित ब्यूरो को सौंपी गई एक गोपनीय शिकायत जैसे दस्तावेज़ी साक्ष्य शामिल हैं।

यह मामला चेन्नई स्थित मलयाली व्यवसायी बी मोहम्मद शरशाद के साथ-साथ गूगल और मेटा सहित कई मीडिया संस्थानों के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक सामग्री प्रसारित करने के आरोप में दायर किया गया है।

राजेश कृष्णा 10 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग कर रहे हैं। याचिका में यह भी मांग की गई है कि उनके खिलाफ प्रकाशित सभी अपमानजनक सामग्री को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाए और भविष्य में अपमानजनक रिपोर्टिंग पर कानूनी रूप से रोक लगाई जाए।

प्रस्तुत साक्ष्यों के हिस्से के रूप में, याचिका में शरशाद द्वारा पोलित ब्यूरो सदस्य अशोक धावले को दर्ज की गई एक गोपनीय शिकायत की एक प्रति, शरशाद द्वारा राजेश कृष्णा को निशाना बनाते हुए सोशल मीडिया पोस्ट और संबंधित मीडिया कवरेज शामिल हैं। याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि राजेश कृष्णा को सीपीएम मदुरै पार्टी कांग्रेस से निष्कासित करने के दावे झूठे हैं।

मानहानि का मुकदमा 16 मई को दिल्ली उच्च न्यायालय में पार्टी कांग्रेस के तुरंत बाद, पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और अधिवक्ता जोजो जोस के माध्यम से दायर किया गया था। चूँकि गोपनीय शिकायत सीपीएम के दिल्ली मुख्यालय स्थित पोलित ब्यूरो को संबोधित थी और कथित रूप से मानहानिकारक रिपोर्टें दिल्ली स्थित मीडिया में भी प्रसारित हुई थीं, इसलिए दिल्ली उच्च न्यायालय को उपयुक्त क्षेत्राधिकार के रूप में चुना गया।

हालाँकि यह मामला पहले 17 जुलाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन उस दिन इसकी सुनवाई नहीं हो पाई। यह पहली बार 13 अगस्त को आया, जब प्रतिवादियों ने अपने जवाब पेश करने के लिए और समय माँगा। इसके बाद, अगली सुनवाई 1 सितंबर को निर्धारित की गई है।