Kerala : निजी विश्वविद्यालय विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी 13 फरवरी को विधानसभा में पेश किया

Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: राज्य मंत्रिमंडल ने निजी विश्वविद्यालय विधेयक को मंजूरी दे दी है और इसे 13 फरवरी को चल रहे विधानसभा सत्र में पेश करने का फैसला किया है। आज हुई विशेष कैबिनेट बैठक में प्रमुख गठबंधन सहयोगी सीपीआई द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर विचार करने के बाद मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी गई। सीपीएम ने पहले राज्य में निजी विश्वविद्यालयों को संचालित करने की अनुमति देने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। हालांकि, पिछली कैबिनेट बैठक के दौरान, सीपीआई ने कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताई थी। आज की विशेष कैबिनेट बैठक सीपीआई द्वारा उठाई गई चिंताओं पर चर्चा करने के बाद निर्णय को अंतिम रूप देने के लिए बुलाई गई थी। बहु-विषयक पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले निजी विश्वविद्यालयों में फीस या प्रवेश पर सरकार का नियंत्रण नहीं होगा। यह संकाय नियुक्तियों में भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। हालांकि, प्रवेश में आरक्षण मानदंडों का पालन करना होगा, जिसमें 15% सीटें एससी वर्ग के लिए और 5% एसटी वर्ग के लिए आरक्षित होना अनिवार्य है। यदि कोई विश्वविद्यालय इन प्रावधानों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो दो महीने के भीतर कारण बताओ नोटिस जारी किया जा सकता है और इसकी मंजूरी रद्द की जा सकती है। उल्लंघन के मामले में सरकार के पास जांच का आदेश देने का भी अधिकार है। इसके अतिरिक्त, सरकार के पास निजी विश्वविद्यालयों के वित्तीय और प्रशासनिक अभिलेखों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

प्रत्येक विश्वविद्यालय की गवर्निंग काउंसिल में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव और सरकार द्वारा नामित शिक्षा विशेषज्ञ शामिल होंगे। अकादमिक परिषद में कम से कम तीन सदस्य होने चाहिए जो एसोसिएट प्रोफेसर या उच्च पद पर हों, जिन्हें सरकार द्वारा नामित किया जाएगा। ये और अन्य प्रावधान बिल में उल्लिखित हैं।