मांग पूरी नहीं होने पर केरल के निजी बस मालिक 7 जून से हड़ताल पर चले जाएंगे

केरल में निजी बस ऑपरेटरों ने मंगलवार, 23 मई को घोषणा की कि अगर उनकी मांगें, जो अब केरल सरकार के समक्ष लंबित हैं, पूरी नहीं की गईं, तो वे 7 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। अपने सबमिशन में, उन्होंने छात्रों के लिए न्यूनतम बस टिकट शुल्क को बढ़ाकर 5 रुपये करने और उन छात्रों की श्रेणी को स्पष्ट रूप से सीमांकित करने के लिए ऊपरी आयु सीमा तय करने के लिए कहा है जो रियायत का दावा करने के पात्र हैं।

अन्य मांगों में निजी बसों को परमिट जारी करने की वर्तमान प्रथा को जारी रखना और बसों के लिए सीमित स्टॉप के अलावा कोई दूरी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। संयोग से, अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए नोटिस में 7 जून को प्रारंभिक तिथि के रूप में उल्लेख किया गया है, एक ऐसा समय जब शैक्षणिक संस्थान एक नए शैक्षणिक वर्ष के लिए खुलते हैं।

12 बस संगठनों वाली विरोध समिति ने कोच्चि में एक प्रेस मीट में हड़ताल पर जाने के अपने फैसले के बारे में बताया। उन्होंने मांग की कि न्यायमूर्ति रामचंद्रन समिति की रिपोर्ट, जिसमें छात्रों के लिए न्यूनतम किराया बढ़ाकर 5 रुपये करने की सिफारिश की गई थी, को अन्य सिफारिशों के साथ लागू किया जाना चाहिए। समिति के एक सदस्य ने कहा कि अगर निजी बसें चलती रहेंगी तो छात्रों का किराया बढ़ाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो राज्य में सभी निजी बसें चलनी बंद हो जाएंगी।

जस्टिस रामचंद्रन नायर किराया संशोधन समिति का गठन सरकार द्वारा बसों में किराया संशोधन पर सिफारिशें करने के लिए किया गया था। समिति ने सिफारिश की थी कि छात्रों का किराया और नियमित टिकट की दरें दोनों बढ़ाई जानी चाहिए। हालांकि, सरकार ने छात्रों के लिए मौजूदा दरों के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया और इस मुद्दे का अध्ययन करने के लिए एक और समिति नियुक्त की।

इस बीच, निजी बस मालिकों को भी पिछले महीने उच्च न्यायालय का एक आदेश मिला, जिसमें उन्हें लंबी दूरी की सेवाएं चलाने की अनुमति दी गई, जिसका उन्होंने अधिक राजस्व उत्पन्न करने के साधन के रूप में खुशी-खुशी स्वागत किया।