Kerala : मालिक को नोटिस दिए बिना निजी इमारतों को नहीं गिराया जाएगा

Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: केरल के मुख्य सचिव शारदा मुरलीधरन ने स्थानीय स्वशासन, अन्य विभागों और जिला कलेक्टरों को निजी इमारतों को गिराने के बारे में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह कदम 13 नवंबर, 2024 को जारी किए गए विध्वंस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने के राज्य के उपायों के हिस्से के रूप में उठाया गया है।मुख्य सचिव ने कहा है कि मालिक या रहने वाले को अग्रिम सूचना दिए बिना किसी भी निजी इमारत को नहीं गिराया जाना चाहिए। दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि अधिकारी सभी हितधारकों को विध्वंस प्रक्रियाओं के बारे में सूचित करने के लिए एक विशेष वेब पोर्टल शुरू करें।

संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर अदालत की अवमानना ​​की कार्यवाही की भी चेतावनी दी गई है। यदि दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करके किसी इमारत को गिराया जाता है, तो अधिकारी मुआवजा देने और पुनर्निर्माण के लिए खर्च वहन करने के लिए उत्तरदायी होंगे।मुख्य सचिव के अन्य निर्देश

विध्वंस के लिए नोटिस पंजीकृत डाक से भेजा जाना चाहिए।भवन के मालिक को अदालत जाने के लिए 15 दिनों की अवधि दी जानी चाहिए। यदि मालिक खुद इमारत को गिराने के लिए तैयार हैं, तो उन्हें 15 दिन का और समय दिया जाना चाहिए। यदि मालिक इनमें से कोई भी कदम नहीं उठाता है, तो इमारत को ध्वस्त किया जा सकता है।स्थानीय निकायों द्वारा ध्वस्तीकरण के लिए नोटिस जारी किए जाने पर जिला कलेक्टर को सूचित किया जाना चाहिए।