
Kerala केरल: राज्य सरकारों पर वित्तीय बोझ और नाम परिवर्तन को लेकर उठ रहे विरोध के बीच केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) सरकार ने बड़ी प्रशासनिक तैयारी शुरू कर दी है। सरकार बुधवार (1 जुलाई) से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) को नई योजना विकसित भारत – रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) में स्थानांतरित करने जा रही है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस बदलाव को लेकर सॉफ्टवेयर स्तर पर माइग्रेशन का काम मंगलवार से शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही पंचायत स्तर के अधिकारियों को नई प्रणाली के संचालन के लिए लंबे समय से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि परिवर्तन के दौरान किसी तरह की प्रशासनिक बाधा न आए।
अधिकारियों ने बताया कि मौजूदा समय में MGNREGS के तहत पंजीकृत सभी लाभार्थियों को नई योजना VB-G RAM G में स्वतः शामिल किया जाएगा। इससे किसी भी श्रमिक या लाभार्थी की पात्रता प्रभावित नहीं होगी और उनका रोजगार रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि MGNREGS के तहत पहले से चल रहे कार्य जारी रहेंगे, जबकि नए कार्य अब VB-G RAM G के प्रावधानों और नियमों के आधार पर शुरू किए जाएंगे। इस बदलाव का उद्देश्य ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को अधिक प्रभावी और संरचित बनाना बताया जा रहा है।
सूत्रों के मुताबिक, पंचायतों का A, B और C श्रेणी में वर्गीकरण अभी अंतिम रूप नहीं ले पाया है, जिस पर आगे निर्णय लिया जाएगा। यह वर्गीकरण नई योजना के तहत संसाधनों और परियोजनाओं के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के बड़े स्तर के प्रशासनिक बदलावों के दौरान सबसे बड़ी चुनौती तकनीकी समन्वय और जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की होती है। हालांकि सरकार का दावा है कि तैयारी पूरी है और संक्रमण सुचारू तरीके से किया जाएगा।
कुल मिलाकर, केरल सरकार द्वारा MGNREGS से VB-G RAM G में बदलाव की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जो ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में एक बड़ा प्रशासनिक परिवर्तन माना जा रहा है।





