Kerala : तट कटाव रोकने की तैयारी तेज, सुरक्षा उपायों पर मंथन
तिरुवनंतपुरम : केरल के तटीय क्षेत्रों म बढ़ती तटीय कटाव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए राज्य सरकार ने कदम तेज कर दिए हैं। मत्स्य पालन मंत्री वी.ई. अब्दुल गफूर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें मौजूदा मछली जाल (फिशिंग नेट) संरचनाओं को मजबूत करने और शेष क्षेत्रों में नए निर्माण की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
यह बैठक तिरुरंगाडी विधानसभा क्षेत्र के विधायक पी.एम.ए. समीर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर बुलाई गई थी। बैठक में तटीय संरक्षण से जुड़े तकनीकी और वैज्ञानिक पहलुओं पर विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी।
विशेषज्ञों ने दिए तटीय संरक्षण के सुझाव
बैठक में पुणे स्थित केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र (CWPRS) के वैज्ञानिकों, हार्बर इंजीनियरिंग विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और मत्स्य निदेशालय के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
विशेषज्ञों ने तटीय क्षेत्रों में हो रहे कटाव के कारणों, मौजूदा सुरक्षा उपायों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि तटीय कटाव को रोकने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं तैयार करनी होंगी।
अधिकारियों ने बताया कि समुद्री लहरों के प्रभाव, बंदरगाह निर्माण और बदलते पर्यावरणीय हालातों के कारण कई तटीय क्षेत्रों में मिट्टी का क्षरण बढ़ रहा है।
परप्पनगडी में बंदरगाह निर्माण के बाद बढ़ी समस्या
बैठक में विशेष रूप से परप्पनगडी मछली पकड़ने वाले बंदरगाह के निर्माण के बाद आसपास के तटीय क्षेत्रों में बढ़े कटाव पर चर्चा की गई।
स्थानीय लोगों और मछुआरा समुदाय की ओर से लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं कि बंदरगाह निर्माण के बाद समुद्र की धाराओं में बदलाव आया है, जिससे आसपास के इलाकों में तटीय कटाव की समस्या गंभीर हो गई है।
कई क्षेत्रों में समुद्र का पानी अंदर तक पहुंचने का खतरा बढ़ गया है, जिससे मछुआरों और तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ी है।
मौजूदा संरचनाओं को मजबूत करने की योजना
बैठक में निर्णय लिया गया कि पहले से मौजूद तटीय सुरक्षा संरचनाओं और मछली जालों की स्थिति का मूल्यांकन किया जाएगा। जहां जरूरत होगी, वहां उन्हें मजबूत किया जाएगा ताकि समुद्री लहरों के प्रभाव को कम किया जा सके।
इसके अलावा जिन इलाकों में अभी तक सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, वहां नए निर्माण की संभावनाओं पर भी विचार किया जाएगा।
अधिकारियों ने कहा कि केवल अस्थायी उपायों से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि लंबे समय तक प्रभावी रहने वाली वैज्ञानिक योजनाओं की जरूरत है।
मछुआरा समुदाय की सुरक्षा पर जोर
मत्स्य पालन मंत्री वी.ई. अब्दुल गफूर ने कहा कि तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मछुआरा समुदाय और तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं तैयार की जाएं।
उन्होंने कहा कि समुद्र से जुड़े लोगों की आजीविका तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा पर निर्भर करती है। इसलिए तटीय कटाव को रोकने के लिए तेजी से प्रभावी कदम उठाने जरूरी हैं।
वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर होगा समाधान
बैठक में यह तय किया गया कि किसी भी निर्माण कार्य से पहले वैज्ञानिक अध्ययन और तकनीकी मूल्यांकन किया जाएगा। CWPRS के विशेषज्ञों की मदद से समुद्री गतिविधियों और तटीय बदलावों का अध्ययन किया जाएगा।
अधिकारियों के अनुसार, समुद्री लहरों की दिशा, तटीय भूगोल और पर्यावरणीय प्रभावों को समझने के बाद ही स्थायी समाधान तैयार किया जाएगा।
स्थानीय लोगों को मिलेगी राहत की उम्मीद
तटीय कटाव से प्रभावित इलाकों के लोगों को इस पहल से राहत की उम्मीद जगी है। स्थानीय मछुआरों का कहना है कि लगातार हो रहे समुद्री कटाव से उनके घरों, नावों और आजीविका पर असर पड़ रहा है।
सरकार की इस पहल से उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में तटीय क्षेत्रों को सुरक्षित बनाया जा सकेगा।
सरकार का लक्ष्य स्थायी तटीय सुरक्षा
राज्य सरकार का कहना है कि तटीय सुरक्षा केवल वर्तमान समस्या का समाधान नहीं, बल्कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने की तैयारी भी है।
उच्च स्तरीय बैठक में हुए फैसलों के बाद अब संबंधित विभागों को आगे की कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि वैज्ञानिक तकनीक और विशेषज्ञों की मदद से तटीय कटाव की समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए।
