Kerala : प्रशांत का निलंबन 120 दिन के लिए बढ़ाया गया

Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति की समीक्षा के बाद उद्योग विभाग के निदेशक के गोपालकृष्णन का निलंबन वापस ले लिया है। गोपालकृष्णन पर धर्म के आधार पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का आरोप है। अनुशासनात्मक समीक्षा समिति ने गोपालकृष्णन के स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए उनकी बहाली की सिफारिश की है। उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

इसके विपरीत, कृषि विभाग के विशेष सचिव एन प्रशांत आईएएस का निलंबन 120 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। प्रशांत पर प्रशासन की छवि खराब करने और सोशल मीडिया पर अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ ए जयतिलक के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है।

प्रशांत को लेकर विवाद अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 'उन्नति' कल्याण योजना के लिए विशेष सचिव के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान उनके कथित कार्यों से उपजा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उन्होंने फर्जी उपस्थिति दर्ज की और योजना से संबंधित फाइलों को गायब करने में शामिल थे। इन खुलासों के बाद, प्रशांत ने कथित तौर पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल जयतिलक को निशाना बनाने के लिए किया, जो सेवा नियमों का उल्लंघन है।

गोपालकृष्णन का निलंबन विवादास्पद व्हाट्सएप ग्रुप बनाने से जुड़ा था, जैसे "मल्लू हिंदू अधिकारी" और "मल्लू मुस्लिम अधिकारी।" शुरुआत में, गोपालकृष्णन ने दावा किया कि उनका फोन हैक किया गया था और उनकी जानकारी के बिना कई ग्रुप बनाए गए थे। हालांकि, पुलिस जांच में हैकिंग का कोई सबूत नहीं मिला, जिसके कारण उन्हें निलंबित कर दिया गया। आगे की समीक्षा के बाद, सरकार ने निलंबन रद्द करने और उन्हें बहाल करने का फैसला किया। दूसरी ओर, प्रशांत को अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने हाल ही में अपने खिलाफ आरोपों का जवाब देने के लिए डिजिटल फाइलों तक पहुंच का अनुरोध किया, लेकिन अभी तक औपचारिक रूप से जवाब नहीं दिया है।