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तिरुवनंतपुरम: खबरों के अनुसार, राज्य में नवंबर से फिर से बिजली कटौती (लोड शेडिंग) लागू हो सकती है। केरल राज्य विद्युत बोर्ड (KSEB) ने इस मामले पर सरकार से अनुमति मांगी है। इस स्थिति का मुख्य कारण यह है कि पीक-ऑवर (अधिक मांग वाले समय) की जरूरतों को पूरा करने के लिए हिमाचल प्रदेश से बिजली खरीदने पर अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं हो पाया है।
हालांकि हिमाचल प्रदेश ने 846 मेगावाट से 1,280 मेगावाट तक बिजली की आपूर्ति करने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन वे 14.50 रुपये प्रति यूनिट की मांग कर रहे हैं। वहीं, KSEB कीमत को कम करके 12.50 रुपये प्रति यूनिट पर लाने के लिए बातचीत कर रहा है। मुख्यमंत्री और बिजली मंत्री ने बिजली खरीद को लेकर चर्चा की है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है।
KSEB सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ही नियामक आयोग (रेगुलेटरी कमीशन) से संपर्क कर सकता है। KSEB ने पीक-ऑवर के लिए बिजली की आपूर्ति हेतु टेंडर भी आमंत्रित किए थे, लेकिन कम दरों पर बिजली देने के लिए कोई ठेकेदार आगे नहीं आया, जिससे संकट और गहरा गया है। अगर सरकारी स्तर पर कोई तत्काल निर्णय नहीं लिया जाता है, तो राज्य में नवंबर से फिर से बिजली कटौती लागू करनी पड़ेगी।
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