केरल पुलिस ने आखिरकार कई आपराधिक मामलों में आरोपी सर्किल इंस्पेक्टर सुनू को बर्खास्त कर दिया

राज्य के पुलिस विभाग के इतिहास में पहली बार, केरल पुलिस अधिनियम की धारा 86 (गंभीर आपराधिक अपराधों में शामिल लोगों की अयोग्यता) के प्रावधानों के तहत गैंगरेप और अन्य अपराधों के लिए बुक किए गए केरल में एक सर्कल इंस्पेक्टर को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। कोझिकोड तटीय पुलिस के स्टेशन हाउस ऑफिसर पीआर सुनू को सोमवार, 9 जनवरी को बर्खास्त कर दिया गया। केरल पुलिस ने एक बयान में कहा कि सुनू की बर्खास्तगी पुलिस बल के भीतर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के सरकार के निर्देशों के अनुसार थी।

सुनू को 13 नवंबर को थ्रिक्काकरा पुलिस ने एक महिला की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वह उन पुरुषों के समूह का हिस्सा था, जिन्होंने उसका यौन उत्पीड़न किया था। गौरतलब है कि सुनू को पहले 2021 में एक मारपीट के मामले में गिरफ्तार किया गया था और छह महीने के लिए निलंबित कर दिया गया था। बाद में उनका तबादला दूसरे थाने में कर दिया गया। रिपोर्टों के अनुसार, उन्हें 15 बार विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ा है और छह निलंबन का सामना करना पड़ा है।

सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाने वाली शिकायतकर्ता के अनुसार, हमला कोच्चि में दो स्थानों पर हुआ, और इसमें सुनू सहित कम से कम सात लोग शामिल थे। एशियानेट न्यूज के अनुसार, सुनू को पहले महिलाओं के साथ मारपीट के तीन मामलों में नामजद और बुक किया गया था।

सुनू को पहले पुलिस महानिदेशक ने अपना बयान देने के लिए बुलाया था। हालांकि, वह यह कहकर नहीं लौटा कि वह आयुर्वेद का इलाज करवा रहा है। इसके बाद 5 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुनू ने दावा किया था कि बर्खास्त होने पर आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा बताते हुए सुनू ने मामले की विस्तृत जांच की भी मांग की।

हालांकि, सोमवार को केरल पुलिस ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि सुनू को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। "बेपुर तटीय पुलिस निरीक्षक पीआर सुनू को राज्य के पुलिस प्रमुख अनिल कांत द्वारा तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त करने का आदेश दिया गया है। कदाचार के आरोप में उन्हें सेवा से बर्खास्त किया गया है। राज्य पुलिस प्रमुख ने इंस्पेक्टर सुनू के खिलाफ केरल पुलिस अधिनियम की धारा 86 के तहत कार्रवाई की है. यह धारा उन लोगों को अयोग्य ठहराती है जो आदतन गंभीर अपराध करते हैं और उन्हें सेवा में बने रहने से रोकते हैं। केरल पुलिस के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी पुलिस अधिकारी को इस धारा के तहत सेवा से हटाया गया है. यह कदम पुलिस में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार के एक मजबूत निर्देश का पालन करता है। स्टेट पुलिस मीडिया सेंटर केरल ने भी यही बताते हुए एक फेसबुक पोस्ट डाला।