Kerala : पिनाराई विजयन ने कहा, परिसीमन 'डेमोक्लीज़ की तलवार' की तरह लटक रहा

Chennai चेन्नई: केंद्र द्वारा संसदीय सीटों के प्रस्तावित परिसीमन पर तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके द्वारा आयोजित राज्यों की पहली संयुक्त कार्रवाई समिति की बैठक में मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने शनिवार को स्पष्ट किया कि इस लड़ाई को कानूनी दायरे में भी ले जाने की संभावना है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि लोकसभा सीटों का परिसीमन "तलवार की तरह लटक रहा है" और आरोप लगाया कि भाजपा सरकार बिना किसी परामर्श के इस मुद्दे पर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि "यह अचानक उठाया गया कदम संवैधानिक सिद्धांतों या लोकतांत्रिक अनिवार्यताओं से प्रेरित नहीं है," बल्कि संकीर्ण राजनीतिक हितों से प्रेरित है। यदि जनगणना के बाद परिसीमन किया जाता है, तो उत्तरी राज्यों के लिए सीटों में वृद्धि होगी, जबकि दक्षिणी राज्यों के लिए कमी होगी। दक्षिण के लिए सीटों में इस तरह की कटौती और उत्तर के लिए सीटों में वृद्धि भाजपा के अनुकूल होगी क्योंकि उत्तर में उसका अधिक प्रभाव है। सीएम स्टालिन ने राजनीतिक और कानूनी कार्रवाई योजना तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल गठित करने का समर्थन किया। उन्होंने पैनल को 'निष्पक्ष परिसीमन के लिए संयुक्त कार्रवाई समिति' नाम देने का प्रस्ताव रखा और राजनीतिक लड़ाई को आगे बढ़ाकर कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए विचार मांगे। उन्होंने कहा: "हम परिसीमन के खिलाफ नहीं हैं, हम निष्पक्ष परिसीमन के पक्ष में हैं," उन्होंने आगे कहा, "अधिकारों की स्थापना के लिए निरंतर कार्रवाई बहुत जरूरी है।" जेएसी पर उन्होंने कहा कि लोगों में जागरूकता पैदा करना और केंद्र से आग्रह करना बहुत जरूरी है। स्टालिन जीतने के लिए एकजुट लड़ाई के पक्ष में थे; और उन्होंने कहा, "हमारा प्रतिनिधित्व कम नहीं होना चाहिए।"