Kerala : CBI के खिलाफ पिनाराई सरकार की महंगी कानूनी लड़ाई जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची

Kerala केरला : केरल सरकार ने सीबीआई जांच का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इस प्रक्रिया में लाखों खर्च किए। वामपंथी सरकार ने पेरिया दोहरे हत्याकांड मामले में सीबीआई जांच का कड़ा विरोध किया, जिसमें जिला से लेकर स्थानीय समिति स्तर तक के सीपीएम नेता आरोपी थे। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट तक अपील के बावजूद, पेरिया में सीबीआई जांच शुरू हुई, जिसमें सीपीएम नेताओं को फंसाया गया। पांच साल बाद, मामले में फैसला सुनाया गया और दोषियों को सजा सुनाई गई। 17 फरवरी, 2019 की रात 7.36 बजे केरल क्रूर पेरिया दोहरे हत्याकांड से दहल गया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ता कृपेश और सरथलाल को बीच सड़क पर एक गिरोह ने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। हमलावरों ने पीड़ितों को कलयोट-कूरनकारा रोड पर उनकी बाइक पर रोका, उन्हें गंभीर चोटें पहुंचाईं और

उनकी हत्या कर दी। कृपेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सरथलाल की गंभीर चोटों के कारण मंगलुरु के एक अस्पताल में मौत हो गई। कांग्रेस और यूडीएफ नेताओं ने आरोप लगाया कि राजनीतिक रूप से प्रेरित हत्याओं के पीछे सीपीएम का हाथ है। विपक्ष की ओर से विरोध प्रदर्शन तेज हो गए। हत्या के दूसरे दिन सीपीएम के स्थानीय समिति सदस्य ए पीतांबरन को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में दूसरे आरोपी सीपीएम कार्यकर्ता साजी जॉर्ज को भी हिरासत में ले लिया गया। बढ़ते जन आक्रोश के बीच सरकार ने जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी। इसके बाद, क्षेत्र सचिव स्तर के नेताओं सहित पांच सीपीएम कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। 2019 के लोकसभा चुनावों में, पेरिया दोहरे हत्याकांड एक प्रमुख अभियान मुद्दा बन गया। कांग्रेस और यूडीएफ ने "सरथलाल और कृपेश की हत्या करने वालों को वोट नहीं" के नारे पर रैली की। यूडीएफ ने केरल में 20 में से 19 सीटें जीतकर शानदार जीत हासिल की, जबकि एलडीएफ को सिर्फ एक सीट मिली।