KERALA : पेरुम्बवूर विधि छात्रा बलात्कार-हत्या मामला

KERALA केरला : उच्चतम न्यायालय ने असम के मूल निवासी अमीर उल-इस्लाम को दी गई मौत की सजा के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है, जिसे आठ साल पहले एक विधि छात्रा के साथ बलात्कार और हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। इस वर्ष मई में, केरल उच्च न्यायालय ने प्रवासी मजदूर की मौत की सजा की पुष्टि की थी, जिसे 28 अप्रैल, 2016 को पेरुंबवूर में अपराध करने का दोषी पाया गया था। हालांकि, न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने दोषी के मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन पर एक रिपोर्ट मांगी है, जिसने अपील दायर की थी। दोषी को प्रोजेक्ट 39ए द्वारा कानूनी सहायता प्रदान की गई थी, जो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली का एक आपराधिक न्याय अनुसंधान और

मुकदमेबाजी केंद्र है। राज्य को परिवीक्षा अधिकारियों और केंद्रीय कारागार, वियूर के अधीक्षक से जेल में दोषी के आचरण और व्यवहार पर रिपोर्ट एकत्र करने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया गया है। त्रिशूर में सरकारी मेडिकल कॉलेज को दोषी का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन करने के लिए एक टीम गठित करने का निर्देश दिया गया है। संस्था के पास अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए आठ सप्ताह का समय है। लाइव लॉ के अनुसार, प्रोजेक्ट 39ए की नूरिया अंसारी को दोषी के साथ कई व्यक्तिगत साक्षात्कार (और उन्हें ऑडियो-रिकॉर्ड) करने और 12 सप्ताह के भीतर शमन जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने केंद्रीय कारागार को

साक्षात्कार के लिए एक अलग क्षेत्र की सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया है। पीठ ने फैसला सुनाया कि जेल अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को साक्षात्कार के दौरान "सुनने की सीमा के भीतर" मौजूद नहीं होना चाहिए। अभियोजन पक्ष ने ट्रायल कोर्ट को आश्वस्त किया था कि अमीर उल-इस्लाम ने पीड़िता के घर में घुसकर अपराध किया। उसने 30 वर्षीय पीड़िता पर चाकू से बेरहमी से हमला किया। उसे दिसंबर 2017 में मौत की सजा सुनाई गई थी।