केरल पैनल ने न्यूनतम वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव दिया
तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार द्वारा गठित एक पैनल ने न्यूनतम वेतन की गणना के मानदंडों में बदलाव का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत परिवार की इकाई का आकार तीन से बढ़ाकर पांच (माता-पिता सहित) करने और लेबर कोड (श्रम संहिताओं) के प्रस्तावित कार्यान्वयन के अंतर्गत बोनस जैसे वैधानिक लाभों का दायरा बढ़ाकर अधिक श्रमिकों तक पहुंचाने की बात कही गई है।
बुधवार को श्रम मंत्री बिंदु कृष्णा ने मुख्यमंत्री वी.डी. सतीसन को मसौदा रिपोर्ट सौंपी। उन्होंने बताया कि इन सिफारिशों में खतरनाक कार्यस्थलों पर काम करने वाले श्रमिकों के लिए मुफ्त मेडिकल जांच और कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के उपाय भी शामिल हैं।
पैनल ने कानूनी संशोधनों की भी सिफारिश की है, ताकि राज्य सरकार लॉकआउट और छंटनी (ले-ऑफ) जैसे मामलों में अधिक प्रभावी ढंग से हस्तक्षेप कर सके।
मंत्री ने कहा, "हमने केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए एकीकृत लेबर कोड (श्रम संहिताओं) को लेकर श्रमिकों की चिंताओं और यूनियनों द्वारा दिए गए सुझावों की जांच की है। यह रिपोर्ट जस्टिस गोपाल गौड़ा समिति की सिफारिशों की समीक्षा के बाद तैयार की गई है। इसमें ऐसे कानूनी संशोधनों का सुझाव दिया गया है, जिससे राज्य सरकार लॉकआउट और छंटनी जैसे मामलों में अधिक प्रभावी ढंग से दखल दे सके।"
उन्होंने आगे कहा कि राज्य में लेबर कोड को कानूनी ढांचे में जरूरी बदलाव करने के बाद ही लागू किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि श्रमिकों के अधिकारों और हितों से कोई समझौता न हो।
