Kerala: भगवान अयप्पा के नाम पर पंचलोहा घोटाला; उच्च न्यायालय ने धन उगाहने पर रोक लगाई

KOCHI कोच्चि: उच्च न्यायालय ने एक निजी व्यक्ति को सबरीमाला में भगवान अयप्पा की पंचलोहा (पंचधातु) मूर्ति स्थापित करने की अनुमति मिलने का झूठा दावा करके धन इकट्ठा करने से रोक दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी को भी मंदिर परिसर में मूर्ति स्थापित करने की अनुमति नहीं दी गई है, इसलिए इस तरह के दावे के नाम पर धन उगाही की अनुमति नहीं है। न्यायालय ने त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड को वर्चुअल क्यू प्लेटफॉर्म पर इस स्पष्टीकरण को सार्वजनिक रूप से घोषित करने का भी निर्देश दिया। न्यायमूर्ति अनिल के. नरेंद्रन और न्यायमूर्ति एस. मुरली कृष्णन की देवस्वोम पीठ सबरीमाला विशेष आयुक्त की रिपोर्ट के आधार पर एक स्वप्रेरणा याचिका के रूप में इस मामले पर विचार कर रही है।

सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने सबरीमाला मंदिर के कार्यकारी अधिकारी से विस्तृत स्पष्टीकरण माँगा। अधिकारी ने न्यायालय को सूचित किया कि यद्यपि देवस्वोम बोर्ड सचिव ने 4 तारीख को एक पत्र जारी कर मंदिर की परंपराओं को बाधित किए बिना पंचलोहा मूर्ति स्थापित करने के लिए सहायता मांगी थी, लेकिन धन उगाही की किसी भी गतिविधि की अनुमति देने वाला कोई निर्देश नहीं था। बोर्ड के वकील जी. बीजू ने पुष्टि की कि मूर्ति स्थापना के लिए कोई आधिकारिक मंज़ूरी नहीं दी गई थी। अदालत ने संबंधित दस्तावेज़ जमा करने को कहा और आज मामले की फिर से समीक्षा करेगी। झूठे दावों के आधार पर धन उगाही

तमिलनाडु के इरोड स्थित लोटस मल्टी-स्पेशलिटी अस्पताल के अध्यक्ष डॉ. ई.के. सहदेवन ने कथित तौर पर धन उगाही अभियान शुरू किया और दावा किया कि उन्हें केरल सरकार और देवस्वओम बोर्ड से सबरीमाला मंदिर परिसर में मूर्ति स्थापित करने की अनुमति मिल गई है। उन्होंने दान के लिए क्यूआर कोड वाले तमिल में मुद्रित नोटिस भी वितरित किए। उन्होंने दावा किया कि उन्हें 9 लाख रुपये मूल्य की दो फुट ऊँची, 108 किलोग्राम की पंचलोहा मूर्ति स्थापित करने की अनुमति मिली है, जिसे सबरीमाला में पूजा के लिए रखा जाएगा। मंदिर की पवित्रता को खतरा

विशेष आयुक्त की रिपोर्ट के अनुसार, मंदिर के तंत्री ने स्पष्ट किया कि इस तरह की स्थापना से मौजूदा अयप्पा मूर्ति की पवित्रता (दिव्यत्व) प्रभावित होगी। तंत्री ने यह भी कहा कि उन्हें इस तरह के किसी भी निर्णय की जानकारी नहीं दी गई थी। इसे ध्यान में रखते हुए, अदालत ने मामले को दर्ज किया और लोटस अस्पताल के अध्यक्ष को नोटिस जारी किया।