Kerala: चेरुवल्ली एस्टेट पर मालिकाना हक नहीं, सबरीमाला एयरपोर्ट प्रोजेक्ट अधर में

KOTTAYAM कोट्टायम: केरल सरकार को चेरुवल्ली एस्टेट के मालिकाना हक से जुड़ी एक याचिका में झटका लगा है। चेरुवल्ली एस्टेट को प्रस्तावित सबरीमाला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है। पाला सब कोर्ट ने कहा कि सरकार का एस्टेट पर कोई मालिकाना हक नहीं है। यह फैसला राज्य सरकार और चैरिटेबल ट्रस्ट गॉस्पेल फॉर एशिया के बीच दायर एक मामले में सुनाया गया।

सरकार ने शुरू में एयरपोर्ट के लिए एरुमेली के मणिमाला गांव में चेरुवल्ली एस्टेट और आसपास के इलाकों सहित 2,570 एकड़ जमीन एक्वायर करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। इस नोटिफिकेशन को पहले हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने रद्द कर दिया था। 25 अप्रैल को जारी इस नोटिफिकेशन में जमीन मालिकों को आपत्तियां दर्ज कराने की इजाजत दी गई थी। कोर्ट ने सवाल किया कि इतना बड़ा इलाका क्यों एक्वायर किया जा रहा है, जबकि एक बड़े एयरपोर्ट के लिए भी सिर्फ 1,200 एकड़ जमीन की जरूरत होती है।

चेरुवल्ली एस्टेट का मालिकाना हक अयाना चैरिटेबल ट्रस्ट के पास है। कोट्टायम के पूर्व कलेक्टर ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और दावा किया था कि ट्रस्ट के पास जो जमीन है, उसके लीज राइट्स खत्म हो चुके हैं, जिससे वह सरकारी प्रॉपर्टी बन गई है। लेकिन, जस्टिस सी. जयचंद्र ने कहा कि 2013 के ज़मीन अधिग्रहण कानून के तहत, किसी प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ़ कम से कम ज़रूरी ज़मीन ही ली जानी चाहिए - यह एक ज़रूरी शर्त थी जिसे नज़रअंदाज़ किया गया, जिससे एक कानूनी चूक हुई।

कोर्ट ने मौजूदा एयरपोर्ट का भी ज़िक्र किया: कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट 1,300 एकड़ में फैला है, जबकि तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट 700 एकड़ में फैला है। इस वजह से, उसने प्रस्तावित सबरीमाला एयरपोर्ट के लिए 2,570 एकड़ ज़मीन लेने के सरकार के फ़ैसले पर सवाल उठाया। जबकि सरकार ने तर्क दिया कि ज़्यादा ज़मीन भविष्य के डेवलपमेंट के लिए थी, वह साफ़ तौर पर खास प्लान या ज़रूरी ज़मीन की मात्रा को सही नहीं ठहरा सकी।