kerala: कोर्ट का बोझ नहीं, रेलवे ने 'ऑन द स्पॉट' जुर्माना शुरू किया

KOCHI कोच्चि: रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) ने 20 जून से छोटे-मोटे मामलों में सीधे जुर्माना वसूलना शुरू कर दिया है। जुर्माना न देने पर ही केस दर्ज होगा और आगे की कार्रवाई कोर्ट में होगी। नए नियम केंद्र सरकार के जन विश्वास संशोधन के बाद आए हैं, जिसमें जेल की जगह सिविल पेनल्टी लगाई गई है, लाइसेंस के लिए ग्रेस पीरियड शुरू किया गया है और कोर्ट का बोझ कम करने के लिए फैसला सुनाने वाले ऑफिसर बनाए गए हैं।

RPF के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और उससे ऊपर के ऑफिसर जुर्माना वसूल सकते हैं। पहले, सिर्फ स्मोकिंग और रेलवे स्टेशनों पर गंदगी के लिए सीधे जुर्माना वसूला जाता था। दूसरे मामलों में, आरोपी को रेलवे मजिस्ट्रेट कोर्ट में जुर्माना भरना पड़ता था। पहले 10 दिनों में, पलक्कड़ डिवीजन में 3.13 लाख रुपये और तिरुवनंतपुरम डिवीजन में 7.04 लाख रुपये वसूले गए। पहले, राज्य सरकार को रेलवे कोर्ट में वसूले गए जुर्माने का 30 परसेंट और रेलवे को 50 परसेंट मिलता था। RPF के जुर्माना वसूलने की शुरुआत के साथ ही, रेलवे को पूरी रकम मिल जाएगी। QR कोड जल्द ही RPF अधिकारी कैश में जुर्माना लेंगे। अधिकारियों को पर्सनल UPI अकाउंट में पैसे जमा न करने का निर्देश दिया गया है। यात्रियों के लिए तीन महीने के अंदर जुर्माना भरने के लिए QR कोड तैयार हो जाएंगे। क्राइम, जुर्माना (Rs)

गैरकानूनी पार्किंग-500

स्मोकिंग-2000

अनधिकृत प्रवेश-500

महिला कोच में घुसना-2500

गैरकानूनी व्यापार, भीख मांगना-2000

ऑर्डिनरी टिकट पर रिज़र्व कोच और AC कोच में यात्रा करना / दिव्यांग व्यक्तियों के कोच में यात्रा करना-2000

स्टेशनों और आस-पास गैरकानूनी तरीके से नोटिस और बोर्ड लगाना-2000