Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: पिछले साल, करीब 40 लाख ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले एआई कैमरों की जद में आने के बावजूद जुर्माना भरने से बच गए। कैमरे लगने के एक साल बाद भी मोटर वाहन विभाग और केलट्रॉन के बीच विवाद अभी तक नहीं सुलझ पाया है। नतीजतन, केरल पीएसयू ने कैमरों की जद में आए 64 लाख उल्लंघनकर्ताओं में से 40 लाख लोगों को जुर्माना भरने का नोटिस जारी नहीं किया, जिससे सरकार को करीब 200 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हुआ।
सरकार ने शुरुआत में 230 करोड़ रुपये की लागत से लगाए गए इन कैमरों को Traffic उल्लंघन रोकने के लिए अहम कदम बताया था। कैमरा कंट्रोल रूम के प्रबंधन और जुर्माना भरने के लिए जिम्मेदार केलट्रॉन को हर साल 25 लाख जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया था। उस सीमा तक पहुंचने के बाद उन्होंने ऐसा करना बंद कर दिया।
ऐसा इसलिए क्योंकि एआई कैमरा संचालन को लेकर मोटर वाहन विभाग और केलट्रॉन के बीच समझौता अभी तक अंतिम रूप नहीं ले पाया है। मंत्रियों ने एक साल पहले इसे ठीक करने का वादा किया था। कैमरे लगाए जाने के समय एंटनी राजू परिवहन मंत्री थे। अब यह विभाग केबी गणेश कुमार को रिपोर्ट करता है, और उनके कार्यभार संभालने के बाद से एआई कैमरा परियोजना में रुचि कम होती दिख रही है।
Sanjna Verma
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