KERALA NEWS : राजनीतिक हत्या के मामलों से लड़ने के लिए वकीलों को फीस के रूप में 2.86 करोड़ रुपये दिए

Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: एलडीएफ सरकार के सत्ता में आने के बाद से केरल सरकार ने राजनीतिक हत्या के मामलों में लड़ने के लिए राज्य के बाहर से लाए गए वकीलों की फीस के रूप में 2.86 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। यह राशि वकीलों को केरल उच्च न्यायालय में तीन मामलों में पेश होने के लिए खर्च की गई थी, जिसमें पेरिया, कासरगोड के कृपेश-सरथलाल हत्याकांड और एडयानूर, कन्नूर के एसपी शुहैब हत्याकांड शामिल हैं। उद्योग मंत्री पी राजीव ने विधानसभा में सनी जोसेफ के सवाल का जवाब देते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने पूछा था कि उच्च न्यायालय में सरकार के लिए मामले लड़ने के लिए राज्य के बाहर से वकीलों को लाने के लिए कितनी राशि खर्च की गई है।

कृपेश-सरथलाल हत्याकांड का मुकदमा लड़ने के लिए जाने-माने वकील मनिंदर सिंह, प्रभास बजाज और रंजीत कुमार उच्च न्यायालय में पेश हुए थे। कृपेश और सरथलाल की हत्या 2019 में सीपीएम गिरोह ने की थी। शुहैब की हत्या 2018 में ईदयानूर में हुई थी। वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया, अमरिंद्र शरण और हरिन पी रावल ने हाईकोर्ट में सरकार की ओर से पैरवी की।

एडवोकेट गोपालन आदियोडी मेमोरियल ट्रस्ट ने राज्य में पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाली पहली एलडीएफ सरकार के सत्ता में आने के बाद कन्नूर में हुए विभिन्न हमलों में आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या के संबंध में सीबीआई जांच की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था। इस मामले में सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरिन पी रावल पेश हुए थे।

सरकार ने इन तीन मामलों में वकीलों की फीस के तौर पर 2.72 करोड़ रुपये खर्च किए थे। इसके अलावा सरकार ने उनकी यात्रा और आवास के लिए 13,67,172 रुपये खर्च किए थे।

इन हत्या मामलों के अलावा सरकार ने 18 अन्य मामलों में बाहर से वकील लाए थे। सरकार ने उन्हें हाईकोर्ट में पेश होने के लिए फीस के तौर पर 8,94,90,000 रुपये का भुगतान किया था। इसके अलावा, उनकी यात्रा और आवास व्यय के लिए 33,54,245 रुपये खर्च किए गए।