Kochi कोच्चि: कोच्चि सिटी पुलिस निजी क्षेत्र को लक्षित करते हुए एक नशा विरोधी परियोजना शुरू कर रही है, जिसकी शुरुआत आईटी कंपनियों से होगी। मसौदा नीति 'नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए नीति (PODA)' के तहत, कर्मचारियों को कंपनी में शामिल होने पर नशा-मुक्त व्यवहार के लिए प्रतिबद्ध समझौतों पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है। इस समझौते में यह प्रावधान है कि नियोक्ता द्वारा अनुरोध किए जाने पर कर्मचारियों को नशीली दवाओं की जांच करवानी पड़ सकती है। परीक्षण विधियों में रक्त, मूत्र और बाल विश्लेषण शामिल हैं। नियोक्ता नशीली दवाओं का उपयोग करते हुए पकड़े गए कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है,
जिसमें नौकरी से बर्खास्तगी भी शामिल है। पुलिस आयुक्त एस. श्यामसुंदर ने 25 से 35 वर्ष की आयु के लोगों में नशीली दवाओं से संबंधित मुद्दों को रोकने के उद्देश्य से एक आईटी संघ, जी टेक के साथ चर्चा के बाद पहल शुरू की। कोच्चि में सफलता राज्यव्यापी कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। कोच्चि सिटी पुलिस के आयुक्त एस श्यामसुंदर ने कहा, "आईटी कंपनियों सहित विभिन्न वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई।
सभी पक्षों ने सहयोग करने की इच्छा दिखाई है। आईटी फर्मों के बीच आम सहमति बनाने में उनके सहयोग के लिए इन्फोपार्क के सीईओ से अनुरोध किया गया है।" पिछले साल अकेले कोच्चि में नशीली दवाओं के इस्तेमाल से संबंधित लगभग 7000 मामले सामने आए। बेंगलुरु में, दवाओं की कीमत 1000 रुपये प्रति ग्राम है। लेकिन कोच्चि में, दवाओं की कीमत लगभग 6000- 7000 रुपये प्रति ग्राम है। 25 से 35 वर्ष की आयु के व्यक्ति, जिनके पास स्थिर नौकरी और वित्तीय सुरक्षा है, इन बढ़ी हुई कीमतों पर दवाएँ खरीद रहे हैं। देश में कार्यरत 97 प्रतिशत आबादी निजी क्षेत्र में काम करती है।
SANTOSI TANDI
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