KERALA NEWS : चेक से मामले निपटाने के लिए वकीलों ने अन्याय का आरोप

Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम; संपत्ति विवाद और चेक मामलों में पारिवारिक अदालतों में याचिका दायर करने की फीस बढ़ाने के राज्य सरकार के हालिया कदम से व्यापक विरोध शुरू हो गया है। इन विरोधों का नेतृत्व वकीलों के विभिन्न संघों और बार एसोसिएशनों द्वारा किया जा रहा है, जिन्होंने पहले ही सरकार के पास इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। शुल्क वृद्धि की घोषणा पिछले राज्य बजट में की गई थी और यह इस साल 1 अप्रैल को वित्त विधेयक के माध्यम से लागू हुई थी। प्रदर्शनकारियों के अनुसार, यह बढ़ोतरी न्याय के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है और विशेष रूप से गरीब परिवारों की महिलाओं को प्रभावित करती है जो पारिवारिक अदालतों का दरवाजा खटखटाती हैं।

यह निर्णय उन लोगों के लिए विशेष रूप से कठोर माना जाता है, जिन्होंने चेक मामलों में पैसा खो दिया है और अदालत को ही अपना एकमात्र सहारा मानते हैं। पहले पारिवारिक अदालतों में संपत्ति विवादों पर केस दायर करने की फीस सिर्फ 50 रुपये थी। इसे अब एक लाख रुपये तक की संपत्ति वाले मामलों के लिए 200 रुपये कर दिया गया है पांच लाख रुपये से अधिक के मामलों में न्यायालय शुल्क राशि का एक प्रतिशत निर्धारित किया गया है, जो दो लाख रुपये से अधिक नहीं होगा। यह शुल्क संरचना उच्च न्यायालय में दायर अपीलों पर भी लागू होती है। इस बीच, चेक मामलों के लिए शुल्क, जो 10 रुपये से कम था, को बढ़ाकर तीन लाख रुपये कर दिया गया है।

सरकार इस शुल्क वृद्धि के माध्यम से 50 करोड़ रुपये तक के राजस्व में वृद्धि का लक्ष्य बना रही है। उच्च न्यायालय ने पहले इस मामले पर एक याचिका पर विचार करते हुए इस कदम पर राज्य सरकार की राय मांगी थी। विधानसभा में 10 जुलाई को वित्त विधेयक पारित होने वाला है। इस प्रक्रिया के दौरान, इस तीव्र वृद्धि से बचने के लिए विधेयक में संशोधन किए जा सकते हैं। बुधवार को विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया जा रहा है और वित्त मंत्री केएन बालगोपाल इस मुद्दे पर सरकार के रुख की घोषणा कर सकते हैं।