Kerala news : 17 विभागों को सेवा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लाया गया

Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: व्यावसायिक उपक्रमों को अनुमति देने के लिए समय सीमा तय की जा रही है। इसका उद्देश्य आवेदनों को निपटाए बिना उन्हें टालने की प्रथा को रोकना है। यह प्रावधान 17 विभागों में शुरू किया गया है। यह नया सुधार सेवा के अधिकार अधिनियम के दायरे में आता है।

जिन प्रमुख विभागों में यह प्रावधान शुरू किया गया है, उनमें राजस्व, स्थानीय स्वशासन, पंजीकरण, अग्निशमन, विधिक माप विज्ञान, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विद्युत निरीक्षणालय, केएसईबी, जल प्राधिकरण और जल परिवहन शामिल हैं। विभाग सचिवों को समय सीमा निर्दिष्ट करने के लिए कहा गया है, जिसके भीतर मंजूरी दी जा सकती है। समय सीमा तदनुसार तय की जाएगी और इससे अधिक होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

हालांकि सेवा का अधिकार अधिनियम 2012 में अस्तित्व में आया, लेकिन सभी सेवाएं और विभाग इसके दायरे में नहीं आते थे। व्यवसाय/औद्योगिक उद्यमों से संबंधित सभी आवश्यक सेवाओं को अब अधिनियम के तहत लाया जा रहा है। इसके साथ ही, के-स्विफ्ट ऑनलाइन पोर्टल पर केवाईए (नो योर अप्रूवल) अनुभाग जोड़ा जाएगा।

के-स्विफ्ट औद्योगिक उद्यमों के लिए सिंगल-विंडो मंजूरी के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है। केवाईए एक ऑनलाइन प्रणाली है, जहां कोई व्यक्ति जो व्यवसाय शुरू करने के लिए पंजीकरण करता है, वह उस विशेष व्यवसाय के लिए आवश्यक अनुमोदन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है।

प्रत्येक विभाग से प्राप्त किए जाने वाले लाइसेंस, अनापत्ति पत्र और सहमति पत्र केवाईए में निर्दिष्ट किए जाएंगे। विभाग अपनी-अपनी वेबसाइटों पर अनुमोदन के लिए आवश्यक समय प्रकाशित करेंगे।