Kerala : नया वक्फ बोर्ड विधेयक असंवैधानिक है, केरल राज्य वक्फ बोर्ड ने कहा

कोझिकोड KOZHIKODE : केरल राज्य वक्फ बोर्ड संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के समक्ष ज्ञापन प्रस्तुत करेगा, जिसमें कहा जाएगा कि संसद में प्रस्तुत वक्फ बोर्ड (संशोधन) विधेयक असंवैधानिक है। बोर्ड की एक आपातकालीन बैठक के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अध्यक्ष एम के सक्कीर ने कहा कि केंद्र सरकार ने विधेयक पेश करने से पहले बोर्ड से परामर्श नहीं किया है।

विधेयक को वापस लेने की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि यह वक्फ के विचार के लिए ही विनाशकारी होगा। उन्होंने कहा, "अब कानून पेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले पेश किए गए सभी संशोधन वक्फ बोर्डों को मजबूत करने के लिए थे।"

अध्यक्ष के अनुसार, विधेयक बोर्ड के सदस्यों के चुनाव की लोकतांत्रिक प्रणाली को समाप्त कर देगा और नामांकन प्रणाली का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियों पर निर्णय लेने का कार्य जिला कलेक्टरों को सौंपने का प्रस्ताव प्रक्रियाओं को जटिल करेगा।

एक दुष्प्रचार है कि रक्षा विभाग और रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड भूमि का सबसे बड़ा मालिक है। सक्कीर ने कहा, "वक्फ बोर्ड संपत्तियों का मालिक नहीं है। यह केवल प्रशासक है। देश भर में फैली सभी संपत्तियों के मूल्य की गणना करने के बाद वक्फ बोर्ड को बड़ी संपत्तियों का मालिक करार दिया गया है। वास्तव में, वे सभी स्थानीय प्रबंधन के अधीन हैं।" अध्यक्ष ने कहा कि इस्लाम में विश्वास रखने वाले लोगों को वक्फ बोर्ड का सदस्य होना चाहिए। बोर्ड के सदस्य पी उबैदुल्ला ने कहा कि केरल से एक भी सदस्य को जेपीसी में जगह नहीं दी गई है।

उन्होंने कहा, "केरल वक्फ बोर्ड को देश में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और फिर भी राज्य को समिति में प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है। यहां तक ​​कि जिन पार्टियों के पास एक सदस्य है, उन्हें भी प्रतिनिधित्व दिया जाता है।" बैठक में सदस्य एम शराफुद्दीन, एमसी मईन हाजी, रसिया इब्राहिम, ए अब्दुर्रहीम, रेहाना वीएम और मुख्य कार्यकारी अधिकारी वीएस जाकिर हुसैन भी शामिल हुए।