Kerala: न तो सत्तारूढ़ मोर्चा और न ही विपक्ष सड़क अवरुद्ध करके बैठकें कर सकता है- हाईकोर्ट

Kochi कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि राज्य में न तो सत्तारूढ़ मोर्चे को और न ही विपक्ष को सड़कों और फुटपाथों पर लोगों के रास्ते को अवरुद्ध करके सार्वजनिक बैठकें करने की अनुमति दी जा सकती है।न्यायमूर्ति अनिल के नरेंद्रन और मुरली कृष्ण एस की पीठ ने यह टिप्पणी पुलिस से यह पूछते हुए की कि 5 दिसंबर को तिरुवनंतपुरम शहर में वंचियूर न्यायालय परिसर और पुलिस स्टेशन के बाहर आयोजित सीपीआई (एम) के पलायम क्षेत्र सम्मेलन में कौन-कौन शामिल था।पीठ ने यह भी कहा कि चूंकि सरकार सड़कों को लोगों का ट्रस्टी मानती है, इसलिए 5 दिसंबर की घटना "विश्वासघात का स्पष्ट मामला" है।

न्यायालय ने पुलिस से पूछा कि वह बैठक में भाग लेने वाले और समाचार रिपोर्टों में मंच पर दिखाई देने वाले सीपीआई (एम) नेताओं और सदस्यों की पहचान क्यों नहीं कर पाई।इसने यह भी पूछा कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई और क्या उनके वाहन जब्त किए गए।इसने अतिरिक्त महाधिवक्ता को 5 दिसंबर की घटना के संबंध में राज्य पुलिस प्रमुख से निर्देश लेने का निर्देश दिया।

पीठ ने वनचियूर पुलिस थाने के एसएचओ को 16 दिसंबर तक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया, जिसमें बैठक में शामिल लोगों और उसमें शामिल लोगों की पहचान की गई हो।इस बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। पुलिस को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की स्थिति में होना चाहिए। सत्तारूढ़ मोर्चे या विपक्ष के लिए कोई विशेष मानदंड नहीं हो सकता है," पीठ ने कहा।अदालत के निर्देश और टिप्पणियां सीपीआई(एम) के राज्य सचिव एम वी गोविंदन के खिलाफ अदालत की अवमानना ​​कार्यवाही की मांग करने वाली याचिका पर आईं, जिसमें सार्वजनिक सड़कों और सड़क के किनारों को अवरुद्ध करके बैठकें आयोजित न करने के न्यायिक निर्देशों का कथित रूप से उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था।

सुनवाई के दौरान, अदालत ने घटना के समाचार वीडियो देखे और बताया कि बैठक के लिए मंच पैदल यात्री/जेब्रा क्रॉसिंग के ठीक ऊपर बनाया गया था और सड़क के एक तरफ कैरिजवे को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया गया था।अदालत ने यह भी बताया कि स्कूली बच्चे, शिशु, बुजुर्ग व्यक्ति, अन्य लोग सड़क के दूसरी तरफ कैरिजवे पर होने वाले ट्रैफिक जाम में फंस गए थे क्योंकि यह दोनों दिशाओं में जाने वाले वाहनों के लिए एकमात्र उपलब्ध स्थान था।

पीठ ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के विभिन्न प्रावधानों के अलावा, जिसके तहत पुलिस ने मामला दर्ज किया है, मोटर वाहन अधिनियम जैसे विभिन्न अन्य कानूनों के प्रावधान भी लागू होंगे। पीठ ने कहा, "यह (मामला) ऐसा नहीं है जिसे आकस्मिक तरीके से दर्ज किया जा सके।" अदालत ने यह भी कहा कि पुलिस को बैठक को रोकना चाहिए था और यहां तक ​​कि तिरुवनंतपुरम नगर निगम के सचिव के पास भी सम्मेलन को रोकने का अधिकार है, क्योंकि इससे सड़क अवरुद्ध हो रही थी। पीठ ने आगे कहा कि 5 दिसंबर की घटना के बाद, अगले ही दिन, सीपीआई से जुड़े एक संगठन द्वारा राज्य सचिवालय के बाहर फुटपाथ और सड़क के एक तरफ कालीन और कुर्सियां ​​लगाकर धरना दिया गया था।