KERALA : नवीन बाबू आत्महत्या पीपी दिव्या आज शाम 5 बजे तक पुलिस हिरासत में

Kannur कन्नूर: कन्नूर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पी पी दिव्या को शुक्रवार शाम पांच बजे तक पुलिस हिरासत में रखने की अनुमति दे दी है। मनोरमा न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, यह फैसला पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के अनुरोध के बाद लिया गया है।नंबरिंग और लिस्टिंग समेत सभी सत्यापन प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद दिव्या की जमानत याचिका पर विचार किया जाएगा। इसके बाद नवीन बाबू का परिवार मामले में पक्षकार बनेगा। पूर्व एडीएम का परिवार भी जमानत याचिका का विरोध करने की तैयारी कर रहा है।इस बीच, एडीएम की मौत के संबंध में कन्नूर जिला कलेक्टर अरुण विजयन के बयान को लेकर उठे विवादों पर राज्य सरकार और राजस्व विभाग चुप्पी साधे हुए है। भूमि राजस्व संयुक्त आयुक्त ए गीता द्वारा 24 अक्टूबर को सौंपी गई जांच रिपोर्ट को प्रमुख सचिव और मुख्य सचिव की टिप्पणियों के साथ राजस्व मंत्री के राजन को सौंप दिया गया है।

नवीन बाबू की मौत के बाद मंत्री ने एडीएम को अच्छा अधिकारी बताया और कहा कि जांच रिपोर्ट मिलने के बाद वह आगे की जानकारी देंगे। हालांकि, न्यायालय की कार्यवाही में निष्कर्षों की समीक्षा किए जाने की संभावना के साथ, अधिकारियों ने संकेत दिया है कि रिपोर्ट को सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसमें नवीन बाबू के लिए आयोजित विदाई बैठक, पीपी दिव्या द्वारा दिए गए बयान और एडीएम की मौत का विवरण शामिल है। पेट्रोल पंप मामले में एडीएम को दोषमुक्त करने वाली रिपोर्ट शुक्रवार को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है।

कलेक्टर का बयान सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया गया कन्नूर जिला कलेक्टर अरुण के विजयन ने भूमि राजस्व संयुक्त आयुक्त को सीलबंद लिफाफे में अपना बयान प्रस्तुत किया, जिसे बाद में राजस्व प्रमुख सचिव की सलाह के अनुसार जांच रिपोर्ट में जोड़ा गया। यह देखा जाना बाकी है कि क्या विवादास्पद बयान आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट में दर्ज किया गया है। थालास्सेरी सत्र न्यायालय ने पीपी दिव्या को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए अपने आदेश में कलेक्टर के हवाले से कहा कि एडीएम ने अपने कक्ष में "गलती" कबूल की थी। न्यायालय ने यह भी कहा कि यह स्वीकारोक्ति यह साबित नहीं कर सकती कि एडीएम ने पेट्रोल पंप के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए रिश्वत ली थी।