Kerala : एमवीडी 5 लाख आरसी आवेदनों का निपटारा करने में विफल

Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: मोटर वाहन विभाग वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) के लिए पांच लाख आवेदनों का समाधान न करके वाहन स्वामियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। आरसी की कमी के कारण बाद की सेवाओं में रुकावट आ रही है। जब तक आरसी प्रिंट नहीं हो जाती, तब तक विभाग के 'वाहन' सॉफ्टवेयर में आवेदन अधूरा रहता है और नए आवेदन स्वीकार नहीं किए जा सकते। इस देरी के कारण पंजीकरण, फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट और ऋण से संबंधित सेवाओं का नवीनीकरण नहीं हो पाता। चूंकि पहला आवेदन अधूरा रहता है, इसलिए वाहन स्वामित्व हस्तांतरण की प्रक्रिया नहीं हो पाती, जिससे वाहनों की बिक्री प्रभावित होती है। ड्राइविंग लाइसेंस की प्रिंटिंग बाधित होने पर भी ऐसी ही समस्या उत्पन्न हुई। पुराने लाइसेंस प्रिंट किए बिना ही नए आवेदन स्वीकार करने के लिए सॉफ्टवेयर को संशोधित करके समस्या का समाधान किया गया।

राज्य में आरसी प्रिंटिंग 100 दिनों से रुकी हुई है। पांच लाख आवेदनों में से 10 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्र किया गया है। प्रिंटिंग के लिए अनुबंध कंपनी को भुगतान करने के लिए केवल करीब 3 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। कंपनी को बकाया राशि का भुगतान न होने के कारण यह बाधा उत्पन्न हुई। तत्कालीन परिवहन मंत्री एंटनी राजू ने सरकार की एक उपलब्धि के रूप में 'पीईटी जी' (पॉली एथिलीन टेरेफ्थेलेट-ग्लाइकोल) कार्ड पर आरसी और लाइसेंस पेश किए थे। हालांकि, मंत्री के बदलने के बाद नीति में बदलाव हुआ। ड्राइविंग लाइसेंस अब प्रिंटेड कार्ड के बजाय डिजिटल प्रारूप में जारी किए जाते हैं। मंत्री के बी गणेश कुमार ने आरसी को भी डिजिटल बनाने की योजना की घोषणा की थी। हालांकि, आरसी को पूरी तरह से डिजिटल बनाने में व्यावहारिक चुनौतियां सामने आती हैं, क्योंकि लॉरी, पर्यटक बसों और टैक्सियों जैसे सार्वजनिक परिवहन वाहनों की अंतर-राज्यीय यात्रा के लिए इनकी आवश्यकता होती है।