Kerala : मुंडक्कई-चूरलमाला भूस्खलन आपदा केंद्र की 'उपेक्षा' के खिलाफ

New Delhi नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा मुंदक्कई-चूरलमाला आपदा पीड़ितों की कथित उपेक्षा के विरोध में सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) की वायनाड जिला समिति ने जंतर-मंतर पर दो दिवसीय हड़ताल शुरू की।

इस विरोध प्रदर्शन में पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए केरल सरकार द्वारा आवंटित 2,000 करोड़ रुपये की तत्काल रिहाई की मांग की गई है, साथ ही जिले में बढ़ते वन्यजीव हमलों को रोकने के उपायों को लागू करने के लिए अतिरिक्त 1,000 करोड़ रुपये के पैकेज की भी मांग की गई है।

इस हड़ताल का उद्घाटन सीपीएम केंद्रीय समिति के सदस्य विजू कृष्णन ने किया, जिसमें कई राजनीतिक नेताओं ने एकजुटता दिखाई। सीपीआई की राष्ट्रीय सचिवालय सदस्य एनी राजा ने वायनाड में बढ़ते मानव-वन्यजीव संघर्ष पर केंद्र सरकार की निष्क्रियता पर चिंता जताई। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि कांग्रेस नेता और वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी ने भूस्खलन के मुद्दे की तात्कालिकता के बारे में केरल के मुख्यमंत्री को पत्र लिखने के बावजूद वन्यजीव संकट को केंद्र सरकार के समक्ष क्यों नहीं उठाया।

सीपीआई वायनाड जिला सचिव ई जे बाबू ने प्रदर्शन की अध्यक्षता की, जबकि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने अपना समर्थन दिया। सीपीएम सांसद जॉन ब्रिटास, वी शिवदासन और सचिदानंदम सहित कई राजनीतिक हस्तियों के साथ-साथ एलडीएफ से जुड़े दलों जैसे आईएनएल, एसएफआई, एनसीपी, जेडी-एस, आरजेडी और केरल कांग्रेस के विभिन्न गुटों के प्रतिनिधियों ने विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया है। विरोध प्रदर्शन की एक अन्य प्रमुख मांग वन और राजस्व विभागों द्वारा आपदा प्रभावित निवासियों के लिए उचित भूमि स्वामित्व आवंटन सुनिश्चित करने के लिए एक संयुक्त सर्वेक्षण शुरू करना है।