Kerala के सांसद वायनाड भूस्खलन पुनर्वास के लिए केंद्र से सहायता न मिलने का मुद्दा उठाएंगे
Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: केरल के सांसदों ने गुरुवार को सर्वसम्मति से 30 जुलाई को वायनाड में हुए भूस्खलन में जीवित बचे लोगों और उनके परिजनों को केंद्रीय सहायता न मिलने के मुद्दे को संसद में उठाने का फैसला किया। साथ ही, इस आपदा को एल3 श्रेणी में घोषित करने की मांग भी की। एल3 आपदा एक बहुत बड़ी आपदा होती है, जो राज्य और जिला प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बन जाती है।
सोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले राज्य सरकार द्वारा बुलाई गई बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने सांसदों को बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के 100 दिन बाद भी राज्य को सहायता के रूप में एक पैसा भी आवंटित नहीं किया गया है। बैठक में विपक्षी सांसदों ने केंद्र को सौंपे गए ज्ञापन और ज्ञापन में भूस्खलन को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की अनावश्यक मांग करने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की। आरएसपी सांसद एन के प्रेमचंद्रन ने सरकार की मांग के पीछे तर्क पूछा, जबकि आपदा घोषित करने का कोई प्रावधान ही नहीं है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि चूंकि राज्य सरकार ने भूस्खलन को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किया है, इसलिए केरल के सभी सांसद राहत के लिए अपने एमपीएलएडी फंड से 25 लाख रुपये तक दान कर सकते हैं। उनके बयान पर किसी भी सांसद ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
