लंबित विधेयकों को लेकर केरल ने राष्ट्रपति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

तिरुवनंतपुरम: एक अभूतपूर्व कदम में, केरल सरकार ने केरल विधानसभा द्वारा पारित बिलों को मंजूरी देने में देरी के लिए भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ एक याचिका के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका सीपीआई-एम विधायक और पूर्व राज्य मंत्री टी. पी. रामकृष्णन ने दायर की है। विधानसभा द्वारा पारित सात विधेयकों को पहले केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को भेजा गया, जिन्होंने उन्हें कुछ समय तक अपने पास रखा और फिर उन्हें सहमति के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया। सात बिलों में से एक को राष्ट्रपति ने हरी झंडी दे दी और तीन को लौटा दिया, जबकि बाकी तीन बिल अभी भी राष्ट्रपति के पास ही हैं. इसके खिलाफ ही राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है.