Kerala मॉडल, छात्रों का पलायन और नये वामपंथ का उदय

Kerala केरला : शुक्रवार को मनोरमा हॉर्टस स्थल पर प्रसिद्ध केरल मॉडल पर जोशीली बहस देखने को मिली, जिसे सबसे पहले 70 के दशक में दिग्गज अर्थशास्त्री के एन राज ने गढ़ा था।एक तरफ आर्थिक विशेषज्ञ मैरी जॉर्ज थीं और दूसरी तरफ केरल योजना बोर्ड के सदस्य रवि वर्मन। वे शुक्रवार को शुरू हुए तीन दिवसीय कला और साहित्य महोत्सव मनोरमा हॉर्टस में 'केरल मॉडल अर्थव्यवस्था: वास्तविकता की जांच' पर चर्चा कर रहे थे।मैरी जॉर्ज ने कहा कि केरल मॉडल, श्रमिक उग्रवाद के कारण अपनी खराब कृषि और औद्योगिक उत्पादकता के कारण अस्थिर हो गया है। उन्होंने कहा, "हमें सतर्क रहना होगा अन्यथा हम कर्ज के जाल में फंस सकते हैं।"

रवि वर्मन ने इसका जवाब देते हुए केरल को "चमत्कारी राज्य" कहा। उन्होंने स्वीकार किया कि "वि-औद्योगीकरण" का दौर था, लेकिन इसे संतुलित करने से कहीं अधिक दो बदलाव हुए। पहला बदलाव 80 के दशक की शुरुआत में हुआ था और इसे खाड़ी से भेजे गए धन से बढ़ावा मिला था।रवि वर्मन ने कहा, "अब दूसरा बदलाव आ रहा है। यह वह समय है जब सामाजिक विकास, जो हमेशा केरल की ताकत रहा है, पूंजीगत व्यय के अभूतपूर्व स्तरों के साथ सह-अस्तित्व में है।" "यदि एलडीएफ और यूडीएफ दोनों पहले बदलाव का श्रेय ले सकते हैं, तो दूसरे बदलाव का श्रेय पूरी तरह से वामपंथियों को जाना चाहिए," वर्मन ने कहा।और उन्होंने इस वामपंथ को "नया वामपंथ" कहा। "नया वामपंथ, 'पुराने वामपंथ' के विपरीत, निजी पूंजी के लिए खुला है और उसने बाजार के महत्व को स्वीकार किया है। वामपंथी राजनीति का फिर से आविष्कार हुआ है," उन्होंने कहा। मैरी जॉर्ज ने पूंजीगत व्यय के बढ़े हुए स्तरों के वर्मन के दावों में छेद करने की कोशिश की, जो उच्च स्तर की सामाजिक प्रतिबद्धता के साथ अच्छी तरह से फिट बैठता है। उन्होंने कहा कि पूंजीगत व्यय सामाजिक और भौतिक पूंजी से बना है। "लेकिन केरल की सामाजिक पूंजी बहुत खराब है," उन्होंने कहा।

उदाहरण के लिए, उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य पर केरल का पूंजीगत व्यय उसके जीएसडीपी का सिर्फ 0.11% है। उन्होंने कहा, "राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में कहा गया है कि यह राज्य के जीएसडीपी का 8% होना चाहिए।" और उन्होंने कहा कि शिक्षा पर निवेश भी जीएसडीपी का मात्र 0.77% था।फिर उन्होंने कहा कि केरल के राजस्व व्यय का 98% वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान पर खर्च किया गया, जिससे वर्मन का यह दावा कमज़ोर हो गया कि राज्य के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा पूंजीगत व्यय के लिए उपयोग किया गया था। रवि वर्मन ने कहा कि अब समय आ गया है कि अर्थशास्त्री राजस्व और विकास व्यय के बीच "कृत्रिम अंतर" को खारिज कर दें। उन्होंने कहा, "जीवन की गुणवत्ता ही मायने रखती है," उन्होंने सुझाव दिया कि राजस्व व्यय भी विकास को बढ़ावा देता है।