KERALA : आदर्श आचार संहिता को वायनाड भूस्खलन राहत कार्य में बाधा नहीं डालनी चाहिए

Kochi कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि 13 नवंबर को होने वाले लोकसभा उपचुनाव से पहले वायनाड में लागू आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) पहाड़ी जिले के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे पुनर्वास और राहत कार्यों में बाधा नहीं डालनी चाहिए।

न्यायमूर्ति ए.के. जयशंकरन नांबियार और न्यायमूर्ति श्याम कुमार वी.एम. की खंडपीठ ने 30 जुलाई को वायनाड में हुए भूस्खलन के बाद उच्च न्यायालय द्वारा शुरू किए गए एक स्वप्रेरणा मामले में यह निर्देश जारी किया। न्यायालय ने चुनाव आयोग को यह भी निर्देश दिया कि वह वायनाड में चुनाव प्रचार अभियान में पर्यावरण और पारिस्थितिकी संबंधी विचारों को प्राथमिकता देते हुए हरित प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करे, क्योंकि पूरा निर्वाचन क्षेत्र पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र है।

यह निर्देश वरिष्ठ अधिवक्ता राजिथ थम्पन द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट के आधार पर जारी किया गया, जिन्होंने न्याय मित्र के रूप में कार्य किया। रिपोर्ट में एमसीसी के कार्यान्वयन के कारण वायनाड में चल रहे पुनर्वास और राहत प्रयासों में किसी भी तरह की बाधा को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट में चिंताओं को ध्यान में रखते हुए और यह पाते हुए कि एमसीसी की कोई भी व्याख्या जो वायनाड में पुनर्वास और राहत कार्य में बाधा डाल सकती है, अवांछनीय होगी, हम निर्देश देते हैं कि वायनाड लोकसभा क्षेत्र में एमसीसी केंद्र और राज्य सरकारों को 30 जुलाई के भूस्खलन से जुड़े राहत प्रयासों को आगे बढ़ाने से नहीं रोकेगी, "अदालत ने आदेश दिया।

मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।