केरल ने UGC नियमों के मसौदे के खिलाफ समर्थन जुटाया
तिरुवनंतपुरम: यूजीसी मसौदा विनियम, 2025 के खिलाफ विभिन्न राज्यों का समर्थन जुटाने के लिए केरल सरकार द्वारा राज्य की राजधानी में आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन में तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और पंजाब के मंत्री मुख्य अतिथि होंगे।
कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री एम सी सुधकर, तमिलनाडु के गोवी चेझियान और पंजाब के हरजोत सिंह बैंस तथा तेलंगाना के आईटी मंत्री श्रीधर बाबू गणमान्य अतिथि होंगे। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन गुरुवार को सुबह 10.30 बजे राज्य विधानसभा के शंकर नारायणन थम्पी हॉल में इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। यह सम्मेलन विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से यूजीसी मसौदा विनियमों को वापस लेने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित करने के तुरंत बाद हो रहा है।
उच्च शिक्षा मंत्री आर बिंदु ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा कि सम्मेलन का आयोजन केंद्र सरकार और यूजीसी द्वारा अत्यधिक केंद्रीकरण के माध्यम से उच्च शिक्षा क्षेत्र में राज्यों की शक्तियों को हड़पने के प्रयासों के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर के प्रतिरोध के रूप में किया जा रहा है।
बिंदु की अध्यक्षता में होने वाले इस कार्यक्रम में सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के विधायकों के अलावा अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। सम्मेलन में राजस्व मंत्री के राजन और विपक्ष के नेता वी डी सतीशन मुख्य भाषण देंगे। मंत्री रोशी ऑगस्टीन, के कृष्णनकुट्टी, ए के ससींद्रन, रामचंद्रन कदन्नापल्ली, के बी गणेश कुमार और विपक्ष के उपनेता पी के कुन्हालीकुट्टी मौजूद रहेंगे। विभिन्न विभागों के सचिव, उच्च शिक्षा विभाग की एजेंसियां, शिक्षक और छात्र भी इसमें शामिल होंगे। मसौदा नियमों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त समिति की अध्यक्षता कर रहे शिक्षाविद और अर्थशास्त्री प्रभात पटनायक इस अवसर पर बोलेंगे। बिंदु ने कहा कि यूजीसी के मसौदा नियमों का देश के उच्च शिक्षा क्षेत्र पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा और यह राज्यों को उनकी शक्तियों से वंचित करेगा और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को भी छीनेगा। नियम केंद्र को उच्च शिक्षा क्षेत्र से लाभ उठाने की अनुमति देते हैं, जिसके लिए अधिकांश खर्च राज्यों द्वारा किया जाता है।
