Kerala के MLA एंटनी राजू 36 साल बाद अंडरवियर टेम्परिंग केस में दोषी

Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: एक नाटकीय घटनाक्रम में, तिरुवनंतपुरम के सबअर्बन इलाके की एक लोकल कोर्ट ने शनिवार को केरल के लेफ्ट फ्रंट के विधायक और पूर्व ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर एंटनी राजू को बदनाम "अंडरवियर सबूतों से छेड़छाड़" केस में दोषी ठहराया, जिससे साढ़े तीन दशक से ज़्यादा समय से चल रही कानूनी लड़ाई खत्म हो गई।

आरोपियों के खिलाफ साबित हुए आरोपों में दस साल से लेकर उम्रकैद तक की सज़ा हो सकती है। प्रॉसिक्यूशन ने रिक्वेस्ट की है कि सज़ा चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट से सुनाई जाए। अगर यह रिक्वेस्ट मान ली जाती है, तो एंटनी राजू और दूसरे आरोपियों को जेल भेज दिया जाएगा।

भले ही चार्जशीट फाइल होने के 19 साल बाद फैसला आया है, लेकिन यह घटना 36 साल पहले हुई थी। इस मामले में पहला आरोपी कोर्ट क्लर्क जोस है, जबकि राजू दूसरा आरोपी है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा नवंबर 2024 में केरल हाई कोर्ट के उस ऑर्डर को खारिज करने के लगभग एक साल बाद आया है, जिसमें राजू के खिलाफ क्रिमिनल केस को रद्द कर दिया गया था।

यह मामला 1990 का है, जब ऑस्ट्रेलियाई नागरिक एंड्रयू सल्वाटोर सेरवेली को तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था। उन पर आरोप था कि वे अपने अंडरवियर में 61.5 ग्राम प्रतिबंधित सामान छिपाकर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। राजू, जो उस समय अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत में एक युवा वकील थे, सेरवेली के वकील के तौर पर पेश हुए।

ट्रायल कोर्ट ने सेरवेली को दोषी ठहराया और उन्हें 10 साल जेल की सज़ा सुनाई। हालांकि, एक नाटकीय मोड़ में, केरल हाई कोर्ट ने अपील पर सेरवेली को बरी कर दिया, यह पाते हुए कि सबूत के तौर पर पेश किया गया अंडरवियर उन पर फिट होने के लिए बहुत छोटा था, जिससे सरकारी वकील के मामले पर गंभीर शक पैदा हो गया।

इसके बाद सेरवेली ऑस्ट्रेलिया लौट आए। सालों बाद, ऑस्ट्रेलियन नेशनल सेंट्रल ब्यूरो से मिली जानकारी के बाद, जांच अधिकारी ने सबूतों के साथ कथित छेड़छाड़ की जांच के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

इस वजह से 1994 में राजू और एक कोर्ट क्लर्क के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया गया। 12 साल तक चली लंबी जांच के बाद, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ़ पुलिस ने 2006 में तिरुवनंतपुरम के एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में चार्जशीट फाइल की, जिसमें राजू पर क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी, धोखाधड़ी, बेईमानी से प्रॉपर्टी की डिलीवरी के लिए उकसाने और सबूत गायब करने का आरोप लगाया गया।

राजू ने इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए कहा कि विवादित अंडरवियर उस समय ट्रायल कोर्ट की कस्टडी में था और सिर्फ कोर्ट ही CrPC के सेक्शन 195(1)(b) के तहत कार्रवाई शुरू कर सकता था। उन्होंने कहा कि पुलिस के पास ऐसे मामले में जांच करने या चार्जशीट फाइल करने का अधिकार नहीं है, जिससे कार्रवाई कानूनी तौर पर नामुमकिन हो जाती है।

हाई कोर्ट ने इस दलील को मान लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इससे सहमत नहीं था, जिससे प्रॉसिक्यूशन फिर से शुरू हो गया और फैसले का रास्ता साफ हो गया, जिससे राजू को बहुत दुख होगा।