Kerala : मंत्री शिवनकुट्टी की टिप्पणी ने सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील हिजाब विवाद को और उलझा दिया

Kochi कोच्चि: सामान्य शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने हिजाब विवाद के लिए कोच्चि के सेंट रीटा पब्लिक स्कूल को ज़िम्मेदार ठहराते हुए एक बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया है, जबकि राजनीतिक और सांप्रदायिक संगठन इस मामले का फ़ायदा उठाने के लिए आपस में भिड़ गए हैं। यह सब तब हुआ जब विवाद के केंद्र में रहने वाली बच्ची मीडिया की सुर्खियों के कारण कक्षाओं में नहीं जा पा रही है।

मंगलवार शाम सांसद हिबी ईडन के हस्तक्षेप के बाद मामले के सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझने के कुछ घंटों बाद शिवनकुट्टी की टिप्पणी ने माहौल बिगाड़ दिया है। एक अभिभावक और स्कूल के बीच का यह मामला अब राजनीतिक हो गया है और सांप्रदायिक रंग लेने की आशंका है। हालाँकि शिवनकुट्टी ने बुधवार को अपना रुख़ नरम किया, लेकिन मामला बेकाबू होता दिख रहा है।

मोस्ट होली एनानुंसिएशन की ऑगस्टिनियन सिस्टर्स द्वारा संचालित स्कूल को "छात्रा को हिजाब पहनकर शिक्षा जारी रखने की अनुमति देनी चाहिए, जो उसकी धार्मिक आस्था का हिस्सा है। केरल जैसे धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बढ़ावा देने वाले राज्य में किसी भी छात्रा को ऐसी कठिनाई का सामना नहीं करना चाहिए। किसी भी शैक्षणिक संस्थान को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों से वंचित नहीं होने दिया जाएगा," मंत्री ने मंगलवार को कहा था।

एसडीपीआई और पीडीपी ने मांग की कि उनके निर्देश को राज्य भर के स्कूलों में लागू किया जाए। एसडीपीआई ने एक सरकारी परिपत्र की मांग की, जबकि पीडीपी ने सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों को "धार्मिक रीति-रिवाजों के मौलिक अधिकार का सम्मान करने और मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने की अनुमति देने" का निर्देश देने वाला आदेश मांगा।

"हिबी और डीसीसी अध्यक्ष मोहम्मद शियास ने मुझसे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने से बचने का आग्रह किया। मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि मेरी बेटी स्कूल के ड्रेस कोड का पालन करेगी। लेकिन मंत्री ने कहा है कि मेरी बेटी को स्कूल में हिजाब पहनने का अधिकार है," बच्ची के पिता पी एम अनस ने टीएनआईई को बताया। प्रिंसिपल ने मंत्री के आरोपों का खंडन किया, कैथोलिक कांग्रेस ने राज्य सरकार की आलोचना की।

"हमने अभी तक तय नहीं किया है कि क्या करना है। लेकिन मेरी बच्ची अगले तीन दिनों तक स्कूल नहीं जाएगी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर ने उसे आराम करने की सलाह दी है," अनस ने कहा। लेकिन हकीकत यह है कि परिवार बच्ची को स्कूल भेजने से डर रहा है क्योंकि स्थिति काफी गंभीर है।

इस बीच, स्कूल की प्रिंसिपल हेलेना एल्बी ने मंत्री के इस आरोप का खंडन किया कि स्कूल ने बच्ची को निकाल दिया है। उन्होंने कहा, "हमें शिक्षा उपनिदेशक (डीडीई) के कार्यालय से स्पष्टीकरण मांगने वाला एक ईमेल मिला है। डीडीई की रिपोर्ट में लगाए गए आरोप गलत हैं और हमने छात्रा को निष्कासित नहीं किया है। वह अभी भी स्कूल की छात्रा है। मंत्री ने तथ्यों को समझे बिना ही प्रतिक्रिया दी है। 7 अक्टूबर को हिजाब पहनकर स्कूल पहुँची छात्रा कला महोत्सव में शामिल हुई थी और उसे किसी ने नहीं रोका। अगले दिन हमने अभिभावकों से संपर्क किया और बताया कि इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।"

कैथोलिक कांग्रेस, केरल क्षेत्र लैटिन कैथोलिक परिषद और कैथोलिक चर्च द्वारा संचालित समाचार पत्र दीपिका ने सांप्रदायिक भावनाएँ भड़काने के लिए सरकार की आलोचना की है। पटना उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और केरल मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष न्यायमूर्ति जे बी कोशी ने पूछा, "अभिभावक ने खुद कहा था कि वह ड्रेस कोड का पालन करने के लिए तैयार हैं। मंत्री को उस मुद्दे पर टिप्पणी करने की क्या ज़रूरत थी जिस पर उच्च न्यायालय विचार कर रहा था?"

उन्होंने कहा, "अगर कोई अभिभावक चाहता है कि उसकी बच्ची हिजाब पहने, तो वह सरकारी स्कूल चुन सकता है। कुरान में कहीं भी महिलाओं के हिजाब पहनने का ज़िक्र नहीं है। यह सरकार का फ़ैसला है कि स्कूलों को सभी छात्राओं के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए ड्रेस कोड लागू करना चाहिए। कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश में इसका स्पष्ट उल्लेख है। सरकार को स्कूलों से हिजाब पहनने की अनुमति मांगने का कोई अधिकार नहीं है। अगर मंत्री चाहें, तो वे सरकारी स्कूलों में इसे लागू कर सकते हैं।"