KERALA : मेडिसेप लड़खड़ा रहा है सरकार आगे बढ़ने को लेकर अनिश्चित

Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: मेडिसेप के संकट के बीच सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य सेवा योजना में बदलाव पर विचार किया जा रहा है। सरकार बीमा कंपनियों के दबाव में है, क्योंकि उनका दावा है कि प्रीमियम बढ़ाकर ही बेहतर उपचार पैकेज दिया जा सकता है। लाभार्थियों की शिकायत है कि कई बेहतरीन अस्पताल मेडिसेप के तहत कवर नहीं हैं और इस तरह उन्हें क्लेम नहीं मिल पा रहे हैं। वित्त विभाग दोनों तरफ से आ रही शिकायतों का समाधान करने में असमर्थ है।

मेडिसेप के जरिए 600,000 से अधिक दावों को मंजूरी दी गई है, जिसे 1 जुलाई, 2022 को बड़े धूमधाम से लागू किया गया था। अब तक 1450 करोड़ रुपये मंजूर किए जा चुके हैं। अधिकारियों ने कहा कि अस्पतालों द्वारा मांगी गई राशि का 97.7 प्रतिशत समय पर भुगतान किया गया। मेडिसेप बीमा 12 बड़ी सर्जरी और अंग प्रत्यारोपण सर्जरी को कवर करता है। इसके लिए निर्धारित 35 करोड़ रुपये पहले पॉलिसी वर्ष में ही खत्म हो गए।

गैर-पैनल वाले अस्पतालों में आपातकालीन उपचार के लिए 4 करोड़ रुपये प्रतिपूर्ति के रूप में दिए गए। हालांकि मेडिसेप को खत्म करने और पुरानी प्रतिपूर्ति योजना को लागू करने के साथ-साथ मेडिसेप प्रीमियम में सरकारी अंशदान जोड़ने के सुझाव दिए गए थे, लेकिन वित्तीय बाधाएं सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। हालांकि, बढ़ती शिकायतों के कारण सरकार का मानना ​​है कि मेडिसेप को इस तरह से जारी नहीं रखा जा सकता।