KERALA : मेधा पाटकर ने कहा विकास हर जगह जरूरी नहीं

KERALA केरला : प्रसिद्ध पर्यावरण-सामाजिक कार्यकर्ता और नर्मदा बचाओ आंदोलन की लोकप्रिय नेता मेधा पाटकर ने कहा कि विकास के नाम पर प्रकृति का दोहन आपदाओं को जन्म देगा।हाल ही में मनोरमा ऑनलाइन टीम के साथ केरल के वायनाड जिले में भूस्खलन प्रभावित चूरलमाला और मुंडक्कई का दौरा करते हुए मेधा ने कहा कि बाढ़ और भूस्खलन को पूरी तरह से प्राकृतिक आपदा नहीं कहा जा सकता। एक विशेष साक्षात्कार में मेधा ने पर्यावरण के दोहन और भविष्य में विकास कैसे होना चाहिए, इस पर बात की। विकासात्मक गतिविधियों को नियंत्रित करेंचूरलमाला और मुंडक्कई की स्थिति को हृदय विदारक बताते हुए मेधा ने कहा कि पारिस्थितिकी रूप से नाजुक इन इलाकों में 1984 से ही अक्सर भूस्खलन होता रहा है।

“ऐसी नाजुक भूमि पर विकासात्मक गतिविधियाँ हमेशा खतरनाक होती हैं। गाडगिल समिति की रिपोर्ट में इस मुद्दे पर विचार किया गया है। रिपोर्ट में न केवल वायनाड बल्कि पूरे पश्चिमी घाट को शामिल किया गया है। हालांकि, अधिकारी रिपोर्ट की अनदेखी कर रहे हैं,” उन्होंने कहा। मेधा के अनुसार, वायनाड जैसी त्रासदी तब होती है जब जलवायु परिवर्तन प्रकृति का दोहन करने के लिए मनुष्य के लालच के साथ मिल जाता है। उन्होंने कहा, “उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में भी यही स्थिति है।” भले ही केरल मानवाधिकार, स्वास्थ्य और सामाजिक कारकों के मामले में आगे है, लेकिन राज्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रति भी संवेदनशील है। मेधा ने बताया कि 2018 की बाढ़ के बाद, केरल में अब भूस्खलन हुआ है। पर्यावरण को नष्ट करने वाली विकासात्मक गतिविधियों पर नियंत्रण का आह्वान करते हुए, मेधा ने कहा कि भले ही विकास आवश्यक है, लेकिन इसकी हर जगह आवश्यकता नहीं है। “हमें पर्यटन की आवश्यकता है और यह पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आजीविका का साधन है। हालांकि, हमें पर्यटन के लिए प्रकृति का दोहन नहीं करना चाहिए। ऐसी गतिविधियों के लिए उचित योजनाएँ और कानून होने चाहिए। पर्यटन प्रकृति का आनंद लेने के लिए है, न कि इसे नष्ट करने के लिए,” मेधा ने कहा। पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्रों को अकेला छोड़ दें “चूरलमाला और मुंडक्कई की त्रासदी को पूरी तरह से प्राकृतिक आपदा नहीं कहा जा सकता। भूस्खलन के लिए मानवीय हस्तक्षेप भी एक कारण है। भूस्खलन के बाद इलाके की नदी ने अपना रास्ता और आकार बदल लिया। कई किलोमीटर नीचे की ओर बड़े-बड़े पत्थर बह गए। कोई भी नदी के बदलाव का अनुमान नहीं लगा सकता। हमें पारिस्थितिकी रूप से नाजुक इलाकों को अकेला छोड़ देना चाहिए।

मेधा ने कहा, "वहां कोई विकास नहीं किया जाना चाहिए। वास्तव में, हमें इन क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने की जरूरत है। हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण को बचाना चाहिए।" कार्बन उत्सर्जन के मुद्दे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह एक वैश्विक घटना है। उन्होंने कहा, "यह केरल या भारत तक सीमित नहीं है और इस संबंध में बातचीत पेरिस या रियो डी जेनेरियो तक सीमित नहीं होनी चाहिए।"नई पीढ़ी को संदेशयुवा पीढ़ी को जलवायु परिवर्तन के वास्तविक कारणों के बारे में पता होना चाहिए। मेधा ने कहा, "युवाओं को प्रकृति के विनाश को देखना होगा और इसके पीछे के कारणों को समझना होगा। हम प्रकृति के केवल उपकरण हैं, इसके मालिक नहीं। हालांकि, कई कंपनियां प्राकृतिक संसाधनों को लूटती हैं और बड़ा मुनाफा कमाती हैं। हमें ऐसे विकास से बचना होगा जो पहाड़ों और अन्य प्राकृतिक निकायों की वहन क्षमता से परे हो।" सरकार के लिए बजट योजनामेधा ने कहा कि वायनाड भूस्खलन के बाद सभी को केंद्र सरकार से केरल को वित्तीय सहायता मिलने की उम्मीद थी। उन्होंने कहा कि 2018 की बाढ़ के दौरान भी ऐसा ही हुआ था। उन्होंने कहा, "राज्य सरकार को अपने बजट की योजना बनाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। उसे स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि उसे कहां खर्च करना है और किन क्षेत्रों में पैसा आवंटित नहीं करना चाहिए। के-रेल से ज़्यादा महत्वपूर्ण इंसानी ज़िंदगी है। पानी, पर्यावरण और जंगलों की रक्षा की जानी चाहिए।"