Kerala : मंदिर में प्रवेश के अधिकार की लड़ाई में प्रमुख न्यायिक मील के पत्थर

Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: आधुनिक भारत के सबसे चर्चित कानूनी और सामाजिक मुद्दों में से एक, सबरीमाला मामले ने एक जटिल और विकसित होती न्यायिक यात्रा देखी है। यह कानूनी लड़ाई—इस बात पर केंद्रित थी कि क्या मासिक धर्म की आयु वाली महिलाओं को केरल स्थित भगवान अयप्पा मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए—ने परंपरा, लैंगिक समानता और संवैधानिक अधिकारों पर देशव्यापी बहस छेड़ दी थी।

सबरीमाला मामले में प्रमुख घटनाक्रमों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

1991 - केरल उच्च न्यायालय ने 10-50 वर्ष की आयु की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया

एक ऐतिहासिक फैसले में, केरल उच्च न्यायालय ने देवता के ब्रह्मचारी स्वभाव का हवाला देते हुए, 10 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मंदिर की सदियों पुरानी प्रथा को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा कि यह एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है और भेदभावपूर्ण नहीं है।

2006 - सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर

भारतीय युवा अधिवक्ता संघ ने 1991 के फैसले को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि यह प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता), 15 (भेदभाव न करना) और 25 (धार्मिक स्वतंत्रता) का उल्लंघन करता है।

2016 - सर्वोच्च न्यायालय ने मामला संविधान पीठ को भेजा

सर्वोच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने धार्मिक स्वतंत्रता और लैंगिक समानता के बीच संघर्ष की जाँच की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए मामले को पाँच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेज दिया। 2018 - सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिबंध हटाया

4:1 के ऐतिहासिक बहुमत वाले फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिबंध को रद्द कर दिया और महिलाओं पर प्रतिबंध को "असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण" बताया। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यह प्रथा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है और मासिक धर्म से जुड़ी अशुद्धता की धारणा का धर्म में कोई स्थान नहीं है।

2019 - समीक्षा याचिकाएँ स्वीकार की गईं

व्यापक विरोध और कानूनी प्रतिरोध के जवाब में, सर्वोच्च न्यायालय ने कई समीक्षा याचिकाएँ स्वीकार कीं। हालाँकि फैसले पर रोक नहीं लगाई गई, लेकिन अदालत ने मामले की दोबारा जाँच करने का संकेत दिया।

2019 - बड़ी पीठ का आदेश

धार्मिक स्वतंत्रता और अन्य मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन के व्यापक कानूनी प्रश्न पर विचार करने के लिए 9 न्यायाधीशों की एक पीठ का गठन किया गया था। सबरीमाला मामले पर अंतिम फैसला तब तक के लिए टाल दिया गया जब तक कि संवैधानिक स्पष्टता हासिल नहीं हो जाती। 2020-2024 - सुनवाई में देरी

कोविड-19 महामारी और अन्य प्रशासनिक कारणों से, इस मामले की सुनवाई बार-बार स्थगित की गई, जिससे प्रवर्तन पर कानूनी अनिश्चितता पैदा हो गई।

2025 - फैसले का इंतजार

2025 के मध्य तक, सर्वोच्च न्यायालय ने अभी तक समीक्षा याचिकाओं पर अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। देश इस बात पर स्पष्टता का इंतजार कर रहा है कि 2018 का फैसला बरकरार रहेगा या संशोधित किया जाएगा, खासकर अन्य धर्मों में इसी तरह के धार्मिक-आधारित लिंग प्रतिबंधों पर इसके प्रभावों को देखते हुए।

यह क्यों महत्वपूर्ण है:

सबरीमाला मामला सिर्फ़ मंदिर प्रवेश का मामला नहीं है—यह प्रगतिशील संवैधानिक अधिकारों और पारंपरिक धार्मिक प्रथाओं के बीच व्यापक संघर्ष का प्रतीक बन गया है। इसका अंतिम फ़ैसला भारत में लिंग, आस्था और समानता से जुड़े न्यायशास्त्र को नया रूप दे सकता है।