Kerala: LSG विभाग ने सूचना मिशन की भवन कर हिस्सेदारी मांग ठुकराई

THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: सूचना केरल मिशन ने स्थानीय निकायों की आय का मुख्य स्रोत, भवन कर में हिस्सेदारी की मांग की है। मिशन के कार्यकारी निदेशक ने सरकार को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय द्वारा सालाना एकत्र किए जाने वाले कर का पाँच प्रतिशत डिजिटलीकरण गतिविधियों के लिए आवंटित किया जाए। सूचना केरल मिशन, स्थानीय निकायों के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली सरकारी एजेंसी है। यहाँ के कर्मचारियों के वेतन और अन्य परिचालन व्यय सरकार स्वयं वहन करती है। तभी डिजिटलीकरण गतिविधियों के नाम पर ऐसी मांग की गई। स्थानीय स्वशासन विभाग के प्रधान निदेशक ने इसके खिलाफ सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी।

रिपोर्ट में बताया गया कि कर में हिस्सेदारी देना पंचायत राज अधिनियम और केरल नगर पालिका अधिनियम का उल्लंघन है और इससे स्थानीय निकायों की विकास गतिविधियाँ बाधित होंगी। सूचना केरल मिशन को इस वर्ष मार्च से के-स्मार्ट के माध्यम से स्थानीय निकायों में ऑनलाइन सेवाओं के लिए जनता से डिजिटल शुल्क लेने की अनुमति दी गई थी। जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र और बीपीएल प्रमाण पत्र के लिए पाँच-पाँच रुपये और विवाह प्रमाण पत्र, स्वामित्व अधिकार, भवन परमिट और लाइसेंस नवीनीकरण जैसी अन्य सभी सेवाओं के लिए दस-दस रुपये लिए जाते हैं। इसके बाद, 6 जून को एक पत्र भेजकर इसके अतिरिक्त कर में हिस्सेदारी की मांग की गई। वेतन से भी ज़्यादा! भवन कर का पाँच प्रतिशत, कई स्थानीय निकायों द्वारा एक महीने के वेतन पर खर्च की जाने वाली राशि से भी ज़्यादा है।

तिरुवनंतपुरम नगर पालिका में 2024-25 में भवन कर संग्रह 98.61 करोड़ था। इसका पाँच प्रतिशत 4.93 करोड़ है। अकेले नियमित और आकस्मिक कर्मचारियों को एक महीने का वेतन देने के लिए आवश्यक राशि 4.45 करोड़ है।

👉 पिछले वित्तीय वर्ष में प्राप्त भवन कर - 2836 करोड़👉 सूचना मिशन द्वारा 5% पर मांगी गई राशि - 141 करोड़करोड़ प्राप्त होने के बावजूद👉 पंचायत, नगर पालिका और निगम के विकास निधि का 0.25% मिशन को दिया जा रहा है👉 ब्लॉक और जिला पंचायतों के विकास निधि का 0.1%👉 वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस संबंध में प्राप्त राशि 10.34 करोड़ है👉 चालू वित्तीय वर्ष के लिए बजट आवंटन 9 करोड़ है