केरल लोकायुक्त शुक्रवार को सीएम विजयन के खिलाफ मामला उठाएंगे

तिरुवनंतपुरम: केरल के लोकायुक्त शुक्रवार को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के खिलाफ एक मामले में अपना फैसला सुना सकते हैं।

यह मामला मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष (सीएमडीआरएफ) में गड़बड़ी से जुड़ा है।

एक साल हो गया है जब से यह मामला फैसले का इंतजार कर रहा है और याचिकाकर्ता द्वारा पिछले हफ्ते केरल उच्च न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग करने के बाद ही चीजें तेज हो गई हैं।

उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को अपनी याचिका के साथ लोकायुक्त से संपर्क करने के लिए कहा और यह फैसला आने के बाद, लोकायुक्त ने शुक्रवार को मामले को लेने का फैसला किया।

जन कार्यकर्ता आर.एस. शशिकुमार ने 2018 में मामला दायर किया था, जो सीएमडीआरएफ में धन के दुरुपयोग से संबंधित है।

शशिकुमार ने आरोप लगाया था कि पैसा उन लोगों को दिया गया जिन्हें राहत नहीं मिलनी चाहिए थी। इनमें मृत माकपा विधायक का परिवार, वामपंथी सहयोगी के एक शीर्ष नेता का परिवार, जिनका निधन हो गया, और केरल के एक पुलिस अधिकारी का परिवार भी शामिल था, जिनकी मृत्यु उस समय के शीर्ष नेता के साथ जाते समय उनके वाहन के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से हुई थी। सीपीआई (एम), कोडियरी बालकृष्णन।

संयोग से, पहली विजयन सरकार के अंत के दौरान राज्य के तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री के.टी. जलील को आधिकारिक शक्तियों के दुरुपयोग के लिए दोषी ठहराते हुए लोकायुक्त के फैसले के बाद इस्तीफा देना पड़ा था।

लेकिन जलील के लिए राहत की बात यह थी कि अप्रैल 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद फैसला आया।

ऐसे में सबकी निगाहें शुक्रवार को लोकायुक्त की दो जजों की बेंच की बैठक पर टिकी हैं.

भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल की याचिका सितंबर 2018 में दायर की गई थी और सुनवाई 18 मार्च, 2022 को समाप्त हुई। तब से फैसला लंबित रखा गया है।

इस फैसले की उम्मीद ऐसे समय में की जा रही है जब केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान केरल लोकायुक्त की शक्तियों को बदलने वाले विधेयक पर बैठे हैं।