Kerala: लीग ने बदला रुख, नगरपालिका में सीपीएम को दिया वोट

थोडुपुझा Thodupuzha: विपक्षी दल यूडीएफ के दूसरे प्रमुख घटक इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने थोडुपुझा नगरपालिका में अध्यक्ष पद पर सीपीएम की जीत में मदद करने के लिए अपने पारंपरिक सहयोगी को दरकिनार कर दिया। स्पष्ट हार से आहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लीग के सदस्यों के साथ हाथापाई की।अध्यक्ष पद के लिए महत्वपूर्ण चुनाव था। नगरपालिका में, यूडीएफ के पास 13 पार्षद हैं, जबकि एलडीएफ के पास 12, भाजपा के पास 8 और निर्दलीय के पास 1 है। अगर पार्टियों ने पार्टी लाइन के अनुसार मतदान किया होता तो यूडीएफ जीत जाता। हालांकि, कांग्रेस और आईयूएमएल अध्यक्ष पद पर सहमत नहीं हो सके।

इसके कारण लीग के पांच पार्षदों ने पार्टी की पिकेट लाइन पार करके एलडीएफ उम्मीदवार सबीना बिंचू को वोट दिया। भले ही सीपीएम के दो सदस्यों ने मतदान से परहेज किया और एक ने कांग्रेस के लिए मतदान किया, लेकिन बिंचू ने यूडीएफ के दीपक को 14 से 10 से हराया। मतदान के बाद, कांग्रेस और लीग पार्षदों के बीच नगर पालिका परिसर में हाथापाई होने के कारण सहयोगियों के बीच बेचैनी कक्ष से बाहर आ गई। मतदान के बाद, थोडुपुझा शहर में मुस्लिम लीग नेताओं के जुलूस में नारे स्पष्ट रूप से उनके रुख को दर्शाते हैं।

उन्होंने घोषणा की, "सीपीएम को शासन करने दो।" पूर्व अध्यक्ष सनीश जॉर्ज ने रिश्वत मामले में आरोप लगने के बाद इस्तीफा दे दिया था। रिक्त पद को भरने के लिए एक नया चुनाव कराया गया। उम्मीद थी कि परिषद में अपने 13 सदस्यों के साथ यूडीएफ अध्यक्ष पद को सुरक्षित कर लेगा। हालांकि, अंतिम चरण में, कांग्रेस और लीग दोनों ने इस पद में रुचि दिखाई। कार्यकाल में केवल 16 महीने शेष रहने पर, अध्यक्ष पद को विभाजित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें कांग्रेस और लीग दोनों आठ महीने तक पद पर बने रहेंगे।

इस समझौते के बावजूद, व्यवस्था अंततः विफल हो गई। नौवें वार्ड के लिए हुए उपचुनाव में UDF उम्मीदवार ने जीत दर्ज की, जिससे 35 सदस्यीय परिषद में यूडीएफ के 13 सदस्य हो गए। एलडीएफ का समर्थन करने वाले 11वें वार्ड के पार्षद मैथ्यू जोसेफ को उच्च न्यायालय द्वारा अयोग्य ठहराए जाने के बाद एलडीएफ की सदस्य संख्या घटकर 12 रह गई। आईयूएमएल राज्य समिति के सदस्य टीएम सलीम ने कहा कि स्थानीय कांग्रेस नेताओं की अक्षमता और राजनीतिक अहंकार के कारण यूडीएफ में ताजा घटनाक्रम हुआ है। "यूडीएफ की 13 सीटों में से कांग्रेस और लीग के पास छह-छह सीटें हैं और केरल कांग्रेस के पास एक सीट है।

पिछले चुनाव के बाद भी हमारे पास छह सदस्य थे, लेकिन केरल कांग्रेस के पास दो सीटें थीं। पीजे जोसेफ के दबाव और यूडीएफ के राज्य नेतृत्व के इशारे पर अध्यक्ष पद उन्हें सौंप दिया गया। विरोध में हमारे एक सदस्य एलडीएफ खेमे में चले गए। हमने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और उन्हें अयोग्य करार दिया। वह उपाध्यक्ष थीं। उपचुनाव में हमने सीट भी जीती। इस तरह से हम छह सीटों पर वापस आ गए।"इस बार जब चुनाव घोषित हुए, तो हमने यूडीएफ को प्रस्ताव दिया कि हमें नगरपालिका की अध्यक्षता का मौका दिया जाना चाहिए, भले ही कार्यकाल में केवल 16 महीने ही बचे हों। लेकिन कांग्रेस ने हमारे अनुरोधों को नजरअंदाज किया और अहंकारी तरीके से काम किया। राज्य नेतृत्व के सुझाव पर, मैं स्थानीय डीसीसी नेतृत्व के पास गया और बात की। लेकिन उन्होंने हमारे सुझावों पर ध्यान नहीं दिया।

"आज सुबह कांग्रेस के नेता नगर पालिका पहुंचे और अपना उम्मीदवार पेश किया। फिर हमने भी अपना उम्मीदवार पेश किया। लेकिन पहले राउंड में हम हार गए। फिर कांग्रेस ने भाजपा और एलडीएफ के कुछ सदस्यों से समर्थन मांगा। ऐसा लग रहा था कि वे चेयरमैन पद जीतने के लिए अड़े हुए थे।"खुलेआम राजनीति से परेशान होकर हमारे पार्षदों ने कांग्रेस उम्मीदवार को हराने और उन्हें चौंकाने का फैसला किया। हमने तब तक सीपीएम को समर्थन देने की योजना नहीं बनाई थी और न ही उनसे कोई बातचीत की थी। न ही उन्होंने हमसे मदद मांगी। इसलिए हमारे सदस्यों ने सीपीएम उम्मीदवार को वोट देने का फैसला किया," उन्होंने कहा।

काउंसिल में UDF विपक्षी नेता एडवोकेट जोसेफ जॉन ने पुष्टि की कि लीग और कांग्रेस ने पहले राउंड में उम्मीदवार उतारे थे। "पहले राउंड के बाद लीग को सबसे कम वोट मिले। इसलिए वे बाहर हो गए। भाजपा दूसरे राउंड में हार गई। तीसरे दौर से पहले एलडीएफ के पास नौ और यूडीएफ के पास 10 वोट थे। यह तब हुआ जब लीग के पांच सदस्यों ने सीपीएम को वोट दिया और उन्हें जीतने में मदद की।" उन्होंने चुनाव के बाद रैलियों को कोई महत्व नहीं देते हुए कहा कि सभी पार्टियों ने अपने जुलूस निकाले।