Kerala: विझिनजम पोर्ट विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण तेज होगा

THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार विझिनजम इंटरनेशनल सीपोर्ट से जुड़े बड़े पैमाने पर विकास कार्यों के लिए ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज़ करने के मकसद से मौजूदा कानूनों में बदलाव करने की योजना बना रही है। अभी, ज़रूरी नोटिफ़िकेशन जारी करने समेत ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करने में कम से कम 15 महीने लगते हैं। प्रस्तावित बदलावों के तहत राजस्व विभाग का लक्ष्य इस प्रक्रिया को छह महीने के भीतर पूरा करना है। यह कदम इस चिंता के बीच उठाया जा रहा है कि अगर लॉजिस्टिक्स पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क और कंटेनर यार्ड के लिए तेज़ी से ज़मीन उपलब्ध नहीं कराई गई, तो केरल विझिनजम पोर्ट से मिलने वाले पूरे आर्थिक फ़ायदों से वंचित रह सकता है।

प्रस्तावित संशोधन के तहत, प्लांटेशन वाली ज़मीन के स्टेटस को बनाए रखते हुए, उसका एक निश्चित हिस्सा खेती और फ़ूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए इस्तेमाल करने की मंज़ूरी दी जा सकती है। इन बदलावों में सरकारी और पब्लिक सेक्टर की बेकार पड़ी ज़मीन को प्राइवेट ज़मीन के साथ मिलाकर एक 'लैंड बैंक' बनाने का प्रावधान भी होगा। उम्मीद है कि यह लैंड बैंक लॉजिस्टिक्स पार्क और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के विकास में मदद करेगा। ज़मीन अधिग्रहण और निवेशकों को ज़मीन लीज़ पर देने के लिए एक 'सिंगल-विंडो सिस्टम' भी शुरू किया जाएगा।

पोर्ट पर आधारित उद्योगों को लंबे समय के लिए लीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, और संशोधन में इसके लिए भी प्रावधान शामिल किए जाएंगे। सरकार सीधे ज़मीन का अधिग्रहण करके उसे बड़े निवेशकों को लीज़ पर देने की योजना बना रही है। ज़मीन अधिग्रहण का काम KINFRA और INKEL की देखरेख में किया जाएगा। लगभग 230 एकड़ ज़मीन का तुरंत अधिग्रहण किया जाएगा और उसे केंद्र सरकार के संस्थानों को सौंप दिया जाएगा; इसकी अनुमानित लागत 810 करोड़ रुपये होगी। प्रस्तावित संशोधन में अलॉट की गई ज़मीन और प्लांटेशन वाली ज़मीन को औद्योगिक इस्तेमाल के लिए बदलने के प्रावधान भी शामिल होंगे। ज़मीन के कई हिस्से पहले ही पोर्ट के विकास से जुड़े प्रोजेक्ट्स के लिए चुने जा चुके हैं।

बलरामपुरम स्पिनिंग मिल में 5 एकड़: कंटेनर फ्रेट स्टेशन के लिए प्रस्तावित।

केरल ऑटोमोबाइल्स की 5 एकड़ ज़मीन: खाली कंटेनर यार्ड के लिए प्रस्तावित।

उचाकडा में पावरलूम कोऑपरेटिव सोसाइटी की 14 एकड़ ज़मीन: इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स हब के लिए प्रस्तावित।

त्रावणकोर टाइटेनियम की 5 एकड़ ज़मीन: मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स हब के लिए कंटेनर कॉर्पोरेशन को लीज़ पर दी जाएगी।

कट्टाकडा में 125 एकड़ ज़मीन: इस इलाके में कुल 600 एकड़ ज़मीन अधिग्रहण करने की बड़ी योजना के तहत इसका अधिग्रहण किया जाएगा।

ज़मीन की बढ़ती कीमतें: विझिनजम पोर्ट के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में ज़मीन की बढ़ती कीमतें एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी हैं। लॉजिस्टिक्स पार्क या वेयरहाउस के लिए कम से कम पाँच एकड़ ज़मीन की ज़रूरत होती है, जबकि इंडस्ट्रियल पार्क के लिए 50 से 100 एकड़ ज़मीन चाहिए होती है। जब प्राइवेट निवेशक सीधे ज़मीन खरीदने की कोशिश करते हैं, तो कीमतें 15 लाख रुपये प्रति सेंट तक जा सकती हैं, क्योंकि बाज़ार में बिचौलिए भी सक्रिय रहते हैं। चैंबर ऑफ़ कॉमर्स ने निवेशकों को ज़मीन उपलब्ध कराने के लिए 1,000 एकड़ से ज़्यादा का ज़मीन का बैंक भी बनाया है।