Kerala : केएसईबी ने निवेश की पूरी वसूली के लिए

Kerala केरला : केरल राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड ने अपने बिलिंग सिस्टम में "रिवर्स वेलफेयरिज्म" नामक एक नई पहल की है। वे दिन चले गए जब केएसईबी जैसी सार्वजनिक उपयोगिताओं को मध्यम वर्ग की खातिर असीमित नुकसान उठाने के लिए तैयार रहने वाली सर्व-पीड़ादायक माँ जैसी इकाई के रूप में देखा जाता था। असहनीय ऋणों ने इस सार्वजनिक सेवा दृष्टिकोण को अस्थिर बना दिया है। केएसईबी ने अपने 'रॉबिन हुड' मॉडल को भी लागू किया है, जहाँ औद्योगिक उपभोक्ताओं पर 'लूट कर' लगाया जाता है ताकि गरीब और मध्यम आय वाले परिवार आराम से सो सकें। नई योजना औद्योगिक उपभोक्ताओं और 'गरीब और मध्यम आय वाले' परिवारों के बिजली बिलों के बीच के अंतर को धीरे-धीरे पाटने की है। घरों और औद्योगिक इकाइयों के बिजली बिलों को आपूर्ति की औसत लागत (एसीओएस) के करीब लाया जाएगा, जो कि केएसईबी द्वारा बिजली उत्पन्न/खरीदने, संचारित करने और फिर बिजली की एक इकाई को उसके अंतिम बिंदु (घरों और व्यावसायिक और औद्योगिक इकाइयों और स्ट्रीट लाइट जैसी सामान्य उपयोगिताओं) तक वितरित करने के लिए वहन की जाने वाली लागत है।