Kerala : केएमआरएल को संपत्ति कर के भुगतान से छूट दी गई

Kerala केरला : राज्य सरकार ने कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड (केएमआरएल) को स्थानीय निकायों द्वारा लगाए जा रहे संपत्ति कर के भुगतान से छूट दे दी है। स्थानीय स्वशासन विभाग ने त्रिपक्षीय समझौते की एक शर्त के आधार पर केएमआरएल को संपत्ति कर के भुगतान से छूट देने का आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया है कि सरकार या तो केएमआरएल को राज्य सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए कर से छूट देगी या केएमआरएल को प्रतिपूर्ति करेगी। केएमआरएल ने केएमआरएल भवनों के संपत्ति कर का भुगतान करने के लिए मांग नोटिस जारी होने के बाद कोच्चि निगम और एर्नाकुलम में अन्य शहरी स्थानीय निकायों के खिलाफ उच्च न्यायालय में मामला दायर किया था। सितंबर 2023 में, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने भी मांग की कि केएमआरएल को संपत्ति कर का भुगतान करने से छूट देने के लिए

कदम उठाए जाएं। केएमआरएल के प्रबंध निदेशक ने भी राज्य सरकार को एक पत्र भेजा, जिसमें कहा गया कि कार्यात्मक नुकसान से निपटने और कर के भुगतान के परिणामस्वरूप होने वाली बड़ी वित्तीय देनदारी से बचने के लिए इसे कर का भुगतान करने से छूट दी जानी चाहिए। जुलाई 2024 में विधानमंडल को सौंपी गई स्थानीय स्वशासन संस्थाओं पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में केएमआरएल के अंतर्गत आने वाली वे इमारतें शामिल थीं, जिनका कर निर्धारण कम पाया गया, जिसके परिणामस्वरूप शहरी स्थानीय निकायों को राजस्व का नुकसान हुआ। यह पाया गया कि केएमआरएल पर 2017-18 से 2021-22 के बीच की अवधि के लिए तीन इमारतों के लिए 3.35 करोड़ रुपये का कर बकाया है।