Kerala : केरल सरकार ने एडीजीपी अजित कुमार को कानून एवं व्यवस्था से हटाया

तिरुवनंतपुरम THIRUVANANTHAPURAM : गठबंधन सहयोगी सीपीआई की मांगों के आगे झुकते हुए और कानून एवं व्यवस्था एडीजीपी एम आर अजित कुमार के खिलाफ आरोपों की जांच करने वाली उच्च स्तरीय टीम की रिपोर्ट में निष्कर्षों से सहमत होते हुए, राज्य सरकार ने शीर्ष पुलिस अधिकारी को उनके वर्तमान पद से हटा दिया है। सूत्रों ने बताया कि यूडीएफ को विवाद का फायदा उठाने से रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है, क्योंकि सोमवार को विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। अजित को एडीजीपी, सशस्त्र बटालियन के पद पर बने रहने की अनुमति दी जाएगी, यह पद वह अतिरिक्त प्रभार के रूप में संभाल रहे थे। खुफिया प्रमुख मनोज अब्राहम को नए कानून एवं व्यवस्था एडीजीपी के रूप में तैनात किया गया है। मनोज की नियुक्ति को एक अस्थायी व्यवस्था माना जा रहा है, क्योंकि उन्हें जनवरी में डीजीपी के पद पर पदोन्नत किया जाएगा।

अजित को कानून एवं व्यवस्था एडीजीपी के शक्तिशाली पद से हटाने के कदम ने तब जोर पकड़ा, जब उच्च स्तरीय टीम ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में अधिकारी के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने रविवार सुबह एक बैठक बुलाई, जिसमें राजनीतिक सचिव पी शशि सहित उनके कार्मिक कर्मचारियों ने अधिकारी के भाग्य के बारे में फैसला किया। हालांकि, सीएम कार्यालय ने बैठक को सामान्य बताया। सूत्रों ने कहा कि राज्य पुलिस प्रमुख शेख दरवेश साहब को बैठक में उपस्थित होना था, लेकिन कथित तौर पर मीडिया की चकाचौंध के कारण वह नहीं आए। सूत्रों ने कहा कि उच्च स्तरीय टीम की रिपोर्ट में आरएसएस के राष्ट्रीय नेताओं के साथ उनकी गुप्त बैठकों के बारे में अजित के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी की गई थी।

रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि बैठकों ने बल की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया और अधिकारी का कृत्य सेवा नियमों का उल्लंघन था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अधिकारी ने राज्य सरकार को बैठकों के बारे में सूचित नहीं किया और विशेष शाखा की रिपोर्ट के बाद ही उन्होंने सरकार को इसके बारे में सूचित किया। उनका औचित्य यह था कि उनकी यात्राएं केवल एक शिष्टाचार भेंट थीं, लेकिन जांच दल इसकी पुष्टि नहीं कर सका क्योंकि उन यात्राओं के दौरान अधिकारी के साथ आए आरएसएस नेताओं में से किसी ने भी उच्च स्तरीय टीम के समक्ष अपना बयान नहीं दिया। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि ये बैठकें गुप्त तरीके से आयोजित की गई थीं।

एडीजीपी ने कहा था कि उन्होंने अपनी विवादास्पद बैठकों को सही ठहराने के लिए राहुल गांधी और वी डी सतीशन सहित अन्य राजनीतिक नेताओं से मुलाकात की थी। हालांकि रिपोर्ट ने औचित्य को दरकिनार कर दिया और कहा कि जिन लोगों से उन्होंने मुलाकात की थी वे राजनीतिक नेता थे, जो संवैधानिक पदों पर थे, जबकि आरएसएस के नेता ऐसे पदों पर नहीं थे। पीवी अनवर विधायक द्वारा अजीत के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार, धन संचय और सोने की हेराफेरी के अन्य आरोपों की सतर्कता द्वारा जांच की जा रही है। राज्य सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी है कि अजीत की ओर से की गई चूक, जिसके कारण त्रिशूर पूरम में व्यवधान उत्पन्न हुआ, की जांच राज्य पुलिस प्रमुख द्वारा की जाएगी।