केरल सरकार ने मानदंडों में संशोधन किया, पीड़ितों के परिजनों को मिलेंगे 10 लाख रुपये
तिरुवनंतपुरम: राज्य सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष और वन विभाग के स्वयं के कोष से मानव-वन्यजीव संघर्षों के परिजनों को मुआवजा देने के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है। सरकार द्वारा मानव-पशु संघर्षों को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने के बाद यह कदम उठाया गया है। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, वन क्षेत्र के बाहर सहित जंगली जानवरों के हमले में मरने वाले लोगों के परिजनों को कुल 10 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा - एसडीआरएफ से 4 लाख रुपये और वन विभाग से 6 लाख रुपये। यह मानव-पशु संघर्षों के पीड़ितों के लिए राहत गतिविधियों में लगे लोगों और हमले को रोकने की तैयारी में लगे लोगों के मामले में लागू होगा। मधुमक्खियों या सांप के काटने से मरने वाले लोगों के परिजनों, जिनमें वन क्षेत्र के बाहर भी शामिल हैं, को एसडीआरएफ से 4 लाख रुपये मिलेंगे। यह मानव-पशु संघर्षों के पीड़ितों को राहत प्रदान करने और रोकथाम गतिविधियों में लगे लोगों के लिए मरने वाले लोगों पर लागू होगा। 40-60 प्रतिशत विकलांगता या एक हाथ, पैर या आंख की हानि वाले लोगों को कुल 2 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। इसमें से 74,000 रुपये एसडीआरएफ से और 1.26 लाख रुपये वन विभाग के कोष से दिए जाएंगे। यह जंगल के अंदर और बाहर दोनों जगह होने वाले हमलों के लिए दिया जाएगा। साथ ही, मानव-पशु संघर्ष के पीड़ितों के लिए राहत कार्य में लगे लोगों और रोकथाम गतिविधियों में लगे लोगों के परिजन मुआवजे के पात्र होंगे। 60 प्रतिशत से अधिक विकलांगता, एक हाथ, पैर या आंख की हानि के मामले में एसडीआरएफ से 2.50 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। गंभीर रूप से घायल लोगों के मामले में, जिसमें उन्हें एक सप्ताह से अधिक समय तक अस्पताल में रहना पड़ता है, उन्हें एसडीआरएफ से 16,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर आयुष्मान भारत योजना के तहत सहायता पाने वाले लोग इस सहायता के पात्र नहीं होंगे। एक सप्ताह से कम समय के लिए अस्पताल में भर्ती होने वाले लोगों को 5,400 रुपये दिए जाएंगे। फिर, आयुष्मान भारत योजना के तहत सहायता पाने वाले लोग, अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर, इस सहायता के लिए पात्र नहीं होंगे। जिन परिवारों के घर पूरी तरह या आंशिक रूप से हमले की चपेट में आते हैं, उन्हें एसडीआरएफ से 2,500 रुपये की सहायता दी जाएगी।
