Kerala : सूचना आयोग सख्त, भूमि विभाग पर दस्तावेज छुपाने के आरोप में जुर्माना

THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: केरल राज्य सूचना आयोग ने भूमि राजस्व विभाग पर जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना आवेदक को समय पर आरटीआई दस्तावेज न मिलने के कारण हुए नुकसान का आकलन करने के बाद लगाया गया। इतिहास में यह पहली बार है जब आरटीआई आयोग ने किसी सरकारी विभाग पर जुर्माना लगाया है। सूचना आयुक्त डॉ. ए अब्दुल हकीम ने भूमि राजस्व आयुक्त को एक महीने के भीतर शिकायतकर्ता को 50,000 रुपये हस्तांतरित करने का निर्देश दिया। आदेश में यह भी कहा गया है कि चूक के लिए जिम्मेदार लोगों से यह राशि वसूल की जाएगी। डगलस ई की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई।

fवर्षों पहले डगलस ने कोल्लम ईस्ट विलेज ऑफिस और तालुक ऑफिस में आवेदन कर कोल्लम तालुक में एक जमीन के म्यूटेशन से संबंधित दस्तावेज मांगे थे। हालांकि, सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अधिकारियों ने इन्हें नहीं दिया। जवाब मिला कि मांगे गए दस्तावेजों की फाइलें खो गई हैं। इस संबंध में मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई। जांच में संबंधित अधिकारियों की लापरवाही सामने आई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद आवेदक ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने मुआवजा देने का आदेश दिया।